BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर में नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के खिलाफ याचिका दायर की गई है। एक नहीं कई अलग-अलग याचिकाएं है। इस पर कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा था। राज्य शासन ने तर्क पेश किया कि जिन स्लम बस्तियों को विस्थापित किया गया है और वहां के निवासियों को अलग-अलग वार्डो। में शिफ्ट किया गया है यह परिसीमन उनके लिए है। इसमें वर्ष 2011 की जनगणना को आधार नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने शासन से पूछा कि क्या केवल उन्हीं वार्डो। का परिसीमन किया गया है जहां स्लम बस्ती के लोग रह रहे है। इस पर शासन जवाब नहीं दे पाया। शासन के इस तर्क से हाईकोर्ट असंतुष्ट दिखा।
बता दें, बिलासपुर नगर निगम में वार्डों का परिसीमन करने की बात राज्य सरकार कर रही है। इसके खिलाफ के कई याचिका अलग-अलग हाईकोर्ट में पेश की गई है। याचिका पेश करने वालों में पूर्व विधायक शैलेष पांडेय व चार ब्लाक अध्यक्ष शामिल है।
मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के बेंच में हुई। कोर्ट ने पहले ही शासन से परिसीमन का कारण पूछा था। इस पर राज्य शासन ने जवाब भी दिया लेकिन राज्य शासन के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। जस्टिस ने नाराजगी जताई व फाइल सरका दी।
कोर्ट ने कहा नहीं समझ रहे मामले की गंभीरता
कोर्ट ने कहा अर्जेंट मैटर होने के बाद भी रिप्लाई फाइल नहीं कर पा रहे हैं। दंतेवाड़ा से जवाब नहीं आया है। वहां मौसम खराब है वर्षा हो रही है लेकिन आप लोग तो शहर में है। अर्जेंट मैटर की गंभीरता नहीं समझ रहे है।
राज्य शासन ने दिया ये जवाब
राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि स्लम फ्री सिटी योजना के तहत शहर की 13 स्लम बस्तियों को केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत आईएचएसडीपी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वाम्बे आवास योजन के तहत बने मनाक में शिफ्ट किया गया है। इनकी संख्या 2617 है। बिलासपुर नगर निगम में वार्डों का परिसीमन का आधार भी यही है। इसमें वर्ष 2011 की जनगणना को आधार नहीं बनाया गया है।
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