BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डीईओ के आदेश को चुनौती दी गई। जिसमें डीईओ के द्वारा जारी ऐप को प्रमुखता देते हुए शिक्षकों को डाउनलोड करा उपस्थिति के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन शिक्षकों ने इस ऐप को निजता का हनन होने की बात कहते हुए कोर्ट याचिका दायर कर इसे बंद करने की मांग की। कोर्ट ने भी फैसला दिया कि ऐप को बंद किया जाए डीईओ को नोटिस भी जारी किया गया। नोटिस जारी होती ही डीईओ ने अपने आदेश को वापस ले लिया।
बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता रत्नेश कुमार अग्रवाल के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया था कि मुंगेली के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों की हाजिरी के नाम पर मोबाइल को जीपीएस से कनेक्ट करा दिया था। इससे शिक्षक जहां भी जाते थे डीईओ के मोबाइल पर सीधे जानकारी मिल जाती थी। शिक्षकों ने इस ऐप को बंद करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि तत्कालीन डीईओ का यह आदेश निजता के अधिकार का सीधा-सीधा हनन है।
इससे शिक्षकों की निजता सीधेतौर पर प्रभावित हो रही है। हाजिरी के नाम पर इस तरह का आदेश संवैधानिक अधिकारों का सीधा-सीधा हस्तक्षेप है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद राज्य शासन ने अपने जवाब में डीईओ द्वारा जारी ऐप को अनाधिकृत करार दिया था। साथ ही इसे बंद कराने का आदेश जारी करने की जानकारी कोर्ट के समक्ष दी थी। एक जुलाई 2022 को मुंगेली के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडेय ने शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए टीचर सपोर्ट एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम मुंगेली लागू किया था।
सुबह व शाम करना होता था स्कैन
ऐप में शिक्षकों को सुबह 10 बजे और शाम चार बजे क्यूआर कोड स्कैन कर उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता की गई थी। जिले के 500 स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों ने ऐप को अपलोड कर दोनों वक्त क्यूआर कोड स्कैन कर रहे थे। इस ऐप को डीईओ ने भिलाई की एक निजी कंपनी से बनवाया था।
कई दिक्कते आ रही थी शिक्षकों को
ऐप डाउनलोड कराने के बाद से ही शिक्षकों ने तकनीकी और व्यवहारिक दिक्कतों की जानकारी डीईओ को दी थी। शिक्षकों की शिकायत को दरकिनार करते हुए डीईओ ने इसे कड़ाई के साथ लागू करने के निर्देश दिए थे। ऐप में हाजिरी के आधार पर शिक्षकों का वेतन बनाने के निर्देश भी डीईटो ने जारी किए थे।
बिना अनुमति के लागू किया था ऐप
हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने कोर्ट को जानकारी दी कि विवादित ऐप को बंद कर दिया गया है। राज्य शासन के बिना अनुमति संचालित ऐप के संबंध में मुंगेली के तत्कालीन डीईओ व बीईओ को उनके पद से हटा दिया गया है और विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।