इनकम टैक्स को गलत जानकारी देना पड़ा भारी, लोगों को मिले रहे हैं नोटिस.. दुर्ग-भिलाई के सैकड़ों लोगों के पास पहुंचे ई-मेल

तीरंदाज, भिलाई। इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए लोग क्या नहीं करते। बड़े कारोबारियों को तो छोड़िए सरकारी व बीएसपी में नौकरी करने वालों ने लेकर छोटे व्यापारी भी आयकर विभाग को गलत जानकारी देने से नहीं चूकते। अब ऐसे लोगों से आयकर विभाग ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग ने दुर्ग भिलाई के 3000 से ज्यादा लोगों का ब्योरा बनाया है। अब इन्हें नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। बताया जा रहा है कि ट्विनसिटी के 12 सौ से ज्यादा लोगों को आयकर विभाग ने ई-मेल के जरिए नोटिस भेजा है।

आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद अब लोग सीए का चक्कर लगा रहे हैं। दुर्ग भिलाई के प्रमुख चार्टर्ड आकाउंटेंड के पास इन दिनों ऐसे लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक शहर के 12 सौ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने छूट पाने के लिए स्वास्थ्य गत कारण तो गिनाए लेकिन दस्तावेज सबमिट नहीं किया है।

किसी को हार्ट अटैक तो किसी का किडनी फेल
आयकर विभाग के पास टैक्स बचाने लिए लोगों ने तरह तरह की बीमारियां गिनाई है। किसी ने हार्ट अटैक के कारण खर्च का हवाला दिया तो किसी ने लीवर किडनी की बीमारी के इलाज का खर्च बताया। खास बात यह है कि ऐसे लोगों ने बीमारी का लेखाजोखा तो बताया लेकिन दस्तावेजी प्रूफ जमा नहीं किए। इसके कारण आयकर विभाग ने ऐसे लोंगों को नोटिस भेजकर इन सभी खर्च का ब्योरा मांगा है।

एचआरए के नाम पर छूट पाने यह कारनामा
यही नहीं हाउस रेंट अलाउंस के नाम पर छूट पाने के लिए भी कई तरकीब लगा रहे हैं। आयकर विभाग हाउस रेंट अलाउंस में टैक्स की छूट देता है इसका फायदा उठाने के लिए बीएसपी कर्मचारियों द्वारा किराए के मकान में रहने की जानकारी दी है। बीएसपी कर्मचारियों ने अपने भाई माता पिता के नाम किरायानामा बनवाकर जमा किया है।

आयकर विभाग ने टाउनशिप च पटरीपार रहने वाले ऐसे कई लोगों की चोरी पकड़ी और इन्हें भी नोटिस जारी किया है। यही नहीं विभाग अन्य वेतनभोगी और छोटे व्यापारियों को नोटिस भेज रहा है, जिन्होंने धारा 80 के अंतर्गत छूट ली है। इसके अलावा एलआईसी व हाउस लोन आदि के किश्तो के नाम छूट लेने वालों के दस्तावेज पूरे नहीं होने पर इन्हें भी नोटिस भेजा जा रहा है।

क्लेम के पहले जुटाकर रखें तमाम साक्ष्य
लोगों को मिल रहे नोटिस पर सीए पीयूष जैन कहना है कि रिटर्न भरते समय छूट के लिए जिस खर्च का जिक्र किया गया है उसके साक्ष्य जुटाकर रखना चाहिए। इससे नोटिस मिलने के बाद भी कार्रवाई या जुर्माने से बचा जा सकता है। विभाग द्वारा नोटिस भेजने के बाद जवाब के लिए करदाता 15 दिन का समय रहता है और इस बीच सभी दस्तावेज सही कर सकते हैं और पेनाल्टी से बच सकते हैं।