नई दिल्ली। दो पहिया वाहन खरीदनों वालों को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। हो सकता है कि आगामी बजट के बाद आपको बाइक या स्कूटी के दाम में मौजूदा कीमत की तुलना में 10 फीसदी तक की कमी का लाभ मिल जाए। वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट एक फरवरी को संसद में पेश करेंगी।
ऑटो सेक्टर का दुपहिया उद्योग भी लंबे समय में जीएसटी में राहत की मांग कर रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीएफ) का कहना है कि टू-व्हीलर कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए जीएसटी की दरों में कटौती करनी चाहिए। एफएडीएफ का दावा है कि यह देश में 15,000 से अधिक ऑटोमोबाइल डीलरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनके पास वर्तमान में 26,500 डीलरशिप हैं।
अगर केंद्र सरकार एफएडीएफ की मांग मान लेती है तो बजट के बाद दोपहिया वाहनों की कीमतों में कमी आ सकती है। बताते चलें कि वर्तमान में बाइक या स्कूटी जैसे दोपहिया वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाई जाती है। इसे घटाकर 18 फीसदी करने की मांग एफएडीएफ कर रहा है।
यदि ऐसा होता है, तो एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा से जहां आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं दोपहिया वाहनों की मांग बढ़ने से रोजगार और व्यवसाय को भी गति मिलेगी।
बताते चलें कि एफएडीएफ ने अपने तर्क के समर्थन में कहा है कि दोपहिया वाहनों का उपयोग लक्जरी वस्तु के रूप में नहीं किया जाता है। आम आदमी दैनिक कार्य और आजीविका चलाने यानी काम और कार्यालय जाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। लिहाजा, इसे 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखना उचित नहीं है।