BILASPUR NEWS. प्रदेश में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहली बार ऐसा हो रहा है जब शीतकालीन अवकाश में स्पेशल डीबी गठित कर पीएलआई की सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस के निर्देश पर सभी जनहित याचिकाओं पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ने पांच पीएलआई का पंजीयन करने के साथ ही काजलिस्ट जारी किया है। सभी जनहित याचिकाओं की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की स्पेशल डिवीजन बेंच में होगी।
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बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर स्पेशल डिवीजन बेंच का गठन किया गया है।यह सुनवाई 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक होगी। इस बेंच में सभी पांचों पीआइएल की सुनवाई होगी। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए काजलिस्ट के मुताबिक तीन मामलों में राज्य सरकार व प्रदेश सरकार के प्रमुख अफसरों व दो मामलों में केन्द्र व राज्य सरकार के प्रमुख विभागीय अधिकारियों को प्रमुख पक्षकार बनाया गया है।
प्रमुख मामलों के प्रति संजीदा है हाईकोर्ट
बता दें, हाईकोर्ट प्रदेश में फेली अव्यवस्थाओं को सुधारने में लगा हुआ है। चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो या फिर पर्यावरण से जुड़े मुद्दे सभी को हाईकोर्ट गंभीरता से लेते हुए कार्य कर रही है। इसी वजह से चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने काजलिस्ट जारी किया है।
पांच पीआईएल में एक मामला बस्तर में 18 करोड़ की सोलर घोटाला मामला से संबंधित है। वहीं दूसरा मामला जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे काम में भ्रष्टाचार के मामले प्रमुख है। इससे पूर्व में भी हाईकोर्ट ने संजीदा मामलों को लेेकर अवकाश के दौरान स्पेशल बेंच गठित कर सुनवाई किए है। इससे साफ है कि हाईकोर्ट अपने कर्तव्यों के प्रति अटल है और जनता व सरकार दोनों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देता है।
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