RAIPUR. छत्तीसगढ़ में BJP सरकार बनने के बाद लगातार नए-नए वादे की जा रही है। दरअसल, इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है। इसमें सभी मंत्री अपने-अपने विभाग का बजट पेश कर रहे हैं। शुक्रवार रात तक चले सदन में वनमंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विभागों का बजट पास हुआ।
इस दौरान वनमंत्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश के 12 वीं तक के बच्चों को जंगल सफारी में निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में इको-टूरिज्म बोर्ड बनाने की घोषणा भी की। वहीं, वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एडवायजरी काउंसिल बनाएंगे।
वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको-टूरिज्म बोर्ड बनाया जाएगा। जंगल सफारी में 12 तक के बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही मानव-हाथी द्वंद रोकने के लिए सात जिलों में मधुमक्खी पालन करेंगे। वनमंत्री ने अपने विभाग की अनुदान मांगों का जवाब देते हुए सदन में यह घोषणा की।
कश्यप ने कहा कि हरियर छत्तीसगढ़ योजना में 2431 हेक्टेयर में 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। 5 नए जिलों में सहकारिता विभाग का नया भवन बनाने के साथ ही 100 पद भी भरे जाएंगे। पुराने बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। वनों में मवेशियों के लिए स्थाई चारागाह की व्यवस्था भी की जाएगी।
स्थानीय युवकों को राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे जंगल लाजेस एंड रिसार्ट कर्नाटक, बाम्बे नेचुरल, हिस्ट्री सोसायटी से नेचर-गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों का 5500 रुपए प्रति मानक बोरा देने के साथ ही उन्हें चरणपादुका योजना का लाभ भी दिया जाएगा। कश्यप ने कहा कि पुराने बांधों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी।
वहीं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए विजन बुक बनाया जा रहा है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 नाम से बनाए जा रहे इस विजन बुक का लोकार्पण एक नवंबर को करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ एडवायजरी काउंसिल का गठन भी किया जाएगा।
चौधरी ने विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों का जवाब देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की हमारी रणनीति का मूल आधार होगा तकनीकी रिफॉर्म और इनोवेशन होगा। उन्होंने दुर्ग संभाग में नवीन संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट लगाने की घोषणा भी की।
इसी तरह संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में नया भवन बनाया जाएगा। चौधरी ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को नियंत्रित करने सभी विभागों से सामंजस्य स्थापित कर कड़े कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगों से होने वाले प्रदूषणों पर लगाम लगाने के लिए 163 उद्योगों में एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएंगे। जो इन उद्योगों की चिमनी में लगेगा आैर रिपोर्ट हमारे विभाग के सर्वर में अपलोड होगा।
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