साय कैबिनेट में दो बड़े फैसले, शिक्षित बेरोजगारों की आयु सीमा में छूट, राजनीतिक प्रकरण वापस लेने बनेगी कमेटी

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में आज साय कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रालय में आज शाम 6 बजे साय कैबिनेट की मीटिंग रखी गई थी। जिसमें सीएम साय के साथ-साथ कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 2 निर्णय लिए गए हैं।

आज की साय कैबिनेट की बैठक में शिक्षित बेरोजगारों के लिए अहम निर्णय लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट का लाभ मिलेगा। वहीं, इस बैठक में कैबिनेट की सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया गया है। राजनीतिक आंदोलन के प्रकरण वापस लेने के लिए सब कमेटी बनाई जाएंगी, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं।

वहीं, आज एक बयान में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा,म कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से जुड़े संकल्प पत्र में रामलला दर्शन से जुड़ी एक योजना भी है। 22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम विराजित हो रहे हैं। योजना के तहत लोगों को वहां(अयोध्या) ट्रेन से भेजा जाएगा। 7 फरवरी को पहली ट्रेन रवाना होगी।”

बता दें कि इससे पहले 10 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू करने का निर्णय लिया था । इस योजना के तहत हर साल लगभग 20 हजार यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए यात्रा पर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे। उन्हें यात्रा की पात्रता होगी।

दिव्यांगजनों के लिए यथा संभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था।

03 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हुई गड़बड़ी की सीबीआई से जांच का फैसला किया गया है। बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।