BHILAI. स्टील सिटी भिलाई में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें भिलाई नगर निगम के अधिकारियों सहित भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के अफसरों के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भिलाई निगम और बीएसपी प्रबंधन के अधिकारियों के मध्य महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा कि जिला हॉस्पिटल के लिए BSP प्रबंधन द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी (CSR) मद से राशि दिए जाने पर चर्चा हुई। सकारात्मक चर्चा में और भी कई अहम कार्यों पर BSP के अफसरों ने सहमति जताई है।
BSP एरिया और भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भिलाई निगम और BSP प्रबंधन के बीच दुर्ग कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार के निर्देशन पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भिलाई निगम के कमिश्नर रोहित व्यास, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के साथ ही निगम के कई अफसर उपस्थित रहे। जबकि BSP की ओर से CGM जे.वाय.सबकले, पी एंड ए एवं प्रोजेक्ट में ED के साथ ही अन्य अफसर मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
इस बैठक में BSP इलाके में स्वच्छता व्यवस्था जब तक निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक गार्बेज पॉइंट आदि को हटाने की वैकल्पिक व्यवस्था BSP के द्वारा अपनायी जाएगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बोर्ड को BSP प्रस्ताव भेजेगा। एक माह के अंदर निगम के सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र को BSP के द्वारा क्लियर किए जाने पर भी सहमति बनी। टाउनशिप में लगे विज्ञापन और होर्डिंग के प्रकाशन शुल्क को BSP द्वारा निगम को देने पर सहमति जताई गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए तीन दिन के अंदर CSR मद से बड़ी राशि BSP द्वारा दी जाएगी।
सिविक सेंटर में पार्किंग शेड के लिए BSP लोहा भी उपलब्ध करवाएगा। BSP इलाके में निर्माणाधीन सड़कों का डामरीकरण एक हफ्ते के अंदर पूरा करने पर सहमति जताई गई है। साथ ही इसके शेष कामों में भी प्रगति लाई जाएगी। BSP इलाके में जहां भी स्ट्रीट लाइट की जरूरत है और जिन क्षेत्रों में लाइट की कमी है उन क्षेत्रों में 15 दिन के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय के तहत नियमितीकरण के लिए BSP द्वारा विधिक अभिमत ली जाएगी। कैंप इलाके में रिक्त स्कूल परिसर में SLRM सेंटर के डेवलपमेंट के लिए BSP जमीन मुहैया कराएगा। इसके साथ ही गोठान के लिए भी BSP जमीन मुहैया कराएगा। साथ ही BSP इलाके के टाउनशिप में स्थित झुग्गी, झोपड़ी में निवास करने वाले परिवारों के लिए PM आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए BSP द्वारा बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा। BSP द्वारा लीज पर आबंटित भवन का पंजीयन अब जिला पंजीयन कार्यालय से कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मसलों पर बैठक में चर्चा हुई।