भूपेश बघेल बोले- आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल को लिखा पत्र, हस्ताक्षर नहीं होने से रुकी हैं नियुक्तियां और एडमिशन

RAIPUR.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर एक बार फिर से राज्यपाल को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से एडमिशन और नियुक्तियां रुकी हुई हैं।

वहीं भाजपा द्वारा बेरोजगारी भत्ता पर लगाए आरोपों का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा हमने युवाओं को अप्रैल फूल नहीं बनाया 1 अप्रैल को ही 4 लोगों को चेक दिया गया। हमारी सरकार में बेरोजगारी भत्ता प्रक्रिया सरल है बेरोजगारी भत्ते के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट जबकि 15 साल के भाजपा शासनकाल में बेरोजगारी भत्ते के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया था। प्रदेश में बीते एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहर बेरोजगार युवकों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई। हमारी बहुमत कम होती तो विधायक तोड़ दिए रहते, बीजेपी ने दूसरे राज्यों में सरकार गिराने की कोशिश की है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा अभी तक जिंदा है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बीते दिनों इस मामले को पुराने राज्यपाल के समय का बताकर इसका पटाक्षेप होने की बात कही थी। लेकिन सीएम के बयान के बाद यह बात साफ हो रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखकर चुनाव तक ले जाना चाहती है। वहीं भाजपा राज्य सरकार पर ही आरक्षण खत्म होने का आरोप लगा रही है।