Budget breaking : विधायक निधि दुगुनी, पुरानी पेंशन बहाल, जिपं अध्यक्ष को अब 25 हजार, सरपंचों का भी भत्ता बढ़ा…

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को प्रदेश का चौथा बजट पेश कर दिया है। कई योजनाओं के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार एक लाख 5 हजार करोड़ का बजट पेश किया है। इस दौरान स्थापना व्यय बढ़ा है वहीं 14 हजार 600 करोड़ का घाटा दिखाया है। खास बात यह है कि सीएम बघेल ने किसी भी प्रकार के नए टैक्स की घोषणा नहीं की है।

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को बजट पेश करते हुए विधायक निधि बढ़ाने की घोषणा की। अब तक विधायकों को दो करोड़ रुपए मिलते थ जिस बढ़कार 4 करोड़ कर दिया गया है। यानि डेवलपमेंट लिए विधायक अब 4 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। सीएम बघेल ने टैक्स तो नहीं बढ़ाया लेकिन वित्त विभाग में एक नया सेल बनाने की घोषणा की जो कर वृद्धि पर सरकार को सुझाव देगी।

बजट पेश करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने सदन को बताया कि 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फीसदी वृद्धि अनुमानित है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित है जो पिछले वर्ष की तुलना में यह 13.60 फीसदी अधिक है।

पुरानी पेंशन योजना बहाल

मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों की खुशी बढ़ गई है। इसके अलावा सीएम बघेल ने सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। सरकारी वकीलों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ अगले साल से मिलेगा। साथ ही सीएम बघेल प्रदेश में 6 नए तहसील बनाने की घोषणा भी की।

पांच चौकियों को बदला जाएगा थानों में

सीएम बघेल के बजट में पांच नए थानों की घोषण भी है। पुलिस चौकी मारो ,जेवरा -सिरसा , नैला, खरसिया और वाड्रफनगर को थाने बनाए जाएंगे। इसके अलावा सभी थानों में सीसी टीवी कैमरे लगाने 25 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साथ ही 1 करोड़ 58 लाख रुपए के वाटर कूलर भी खरीदे जाएंगे। पुलिस कर्मियों के लिए 300 बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं मानव तस्करी पर लगाम लगाने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनेगा।

प्रदेश में खुलेंगे 32 नए आत्मानंद स्कूल

शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में  सीएम बघेल ने बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके हिंदी माध्यम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी की ही तरह 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। PSC, व्यापमं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फीस पर छूट का ऐलान।

जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अहिवारा में एनआरसी की स्थापना के लिए 45 पदों का सृजन किया जाएगा।अंबिकापुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीदी के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया। रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर व थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के लिए प्रावधान। प्रदेश के हर शहर में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी।

खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का गठन किया जाएगा।  रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण के लिए 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया गया। इसके अलावा मलखंभ अकादमी की स्थापना की घोषणा भी की गई।

विधायक निधि के साथ पंच सरपंचों का भी बढ़ा भत्ता

बजट में सीएम बघेले ने विधायक निधि की राशि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। सरपंच और पंचों का भत्ता भी बढ़ाया गया। अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खदान संचालन का अधिकार भी दिया गया। जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ व जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

जिपं अध्यक्ष को अब मिलेंगे 25 हजार

सीएम बघेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 कर दिया है। इसके अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया। जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया।

सीएम बघेल ने यह घोषणाएं भी की

• मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
• नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम किया जाएगा।
• मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
• गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
• कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनेगा।
• ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी।
• जगदलपुर में ककून बैंक बनेगा और स्व सहायता समूहों को धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना भी होगी।
• कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दिया जाएगा।
• नवा रायपुर में पेयजल के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम होगा।