दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन में, कड़कड़ाती ठंड में नवा रायपुर में डाला डेरा

रायपुर। राजधानी रायपुर में भी दिल्ली की तर्ज पर किसान आंदोलन की राह पर है। नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसान कड़कड़ाती ठंड में पांच दिनों से आंदोलन पर है। वे किसान नवा रायपुर किसानों के मुआवजों को लेकर प्रदर्शन कर रहे है। आंदोलनरत किसानों का कहना है कि नवा रायपुर में निर्माण के समय जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, उनका मुआवजा लंबित है।

किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के समय राज्य सरकार ने किसानों से जो वादा किया उसे पूरे करें। किसानों को हर साल मिलने वाली राशि का पिछले तीन साल से भुगतान नहीं हुआ है, उसे तत्काल किया जाए। नया रायपुर के किसानों के आंदोलन को कई सामाजिक संगठन का समर्थन मिल रहा है।

आंदोलन समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने बताया कि वर्तमान की कांग्रेस और पूर्व की भाजपा सरकार के साथ 12 दौर की चर्चा हो चुकी है। जिसमें किसानों के पक्ष में कई फैसले लिए गए लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। अभी प्रशासन धारा 144 का हवाला देकर धरने को खत्म करने का दबाव बना रही है। रात को पुलिस अधिकारी दल-बल के साथ पहुंचे थे। लेकिन आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो सभी को जेल में बंद कर दीजिए। कोई किसान धरना छोड़कर नहीं जाएगा।

धरना स्थल पर बन रहा खाना

किसान आंदोलन के दौरान नवा रायपुर में दिल्ली की तर्ज पर हजारों किसानों के लिए भोजन बन रहा है। आंदोलन के पांचवें दिन वहां करीब सात हजार लोगों को भोजन कराया गया।

कई संगठनों ने दिया समर्थन

किसानों के आंदोलन को पलौद से व्यापारिक संघ, नवा रायपुर सरपंच संघ, संयुक्त पुलिस परिवार संघ रायपुर संभाग, छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा संचालक मंल, किसान खेत मजदूर संगठन, छत्तीसगढ़ निवेशक एवं कल्याण संघ , नवा रायपुर माली संघ के साथ विभिन्न सामाजिक व किसान संगठनों ने समर्थन दिया है। कई संगठनों ने किसानों के भोजन के लिए राशन सामाग्री एवं नगद राशि प्रदान किया है।

आंदोलन खत्म कराने रात में पहुंचा अमला

किसानों का आंदोलन खत्म करने के लिए बीती रात प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। एसडीएम आरंग, मंदिर हसौद तहसीलदार, ग्रामीण सीएसपी, राखी थाना टीआई एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने किसानों को 144 धारा का हवाला देकर आंदोलन खत्म करने को कह रहे थे। शुक्रवार को धरना स्थल में प्रशासन ने कोरोना जांच शिविर लगा दिया। ताकि रिपोर्ट पाजीटिव बताकर आंदोलन खत्म कराने का प्रयास किया।