छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप खरोरा नगर पंचायत स्थित बस स्टैंड की बदहाल स्थिति पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थलों पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगरीय निकाय प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसे टाला नहीं जा सकता। Read More
