सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, हॉस्टल, समाज कल्याण संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन को 100 प्रतिशत एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और उनके गेस्ट हाउस/कैंटीन को 50 प्रतिशत तथा पशु आहार, बीज उत्पादन इकाइयों, होटल और रेस्टोरेंट को 20 प्रतिशत आपूर्ति निर्धारित की गई है। Read More
