NEW DELHI. केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए विजन के साथ मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है। इस बजट में सरकार का फोकस महिलाओं, युवाओं पर रहा है। वहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर मोदी सरकार का खास ध्यान रहा है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि PM अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वहां कॉरिडोर विकसित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।
सीतारमण ने कहा कि 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी।
युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी सरकार
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5000 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता होगी।