RAIPUR. छत्तीसगढ़ में राजनीतिक आंदोलन से संबंधित भाजपा नेताओं के खिलाफ लगे प्रकरण जल्द ही वापस लिए जाएंगे। यह सभी प्रकरण कांग्रेस सरकार के समय भाजपा नेताओं के खिलाफ लगे हुए हैं। इस मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक भी हो चुकी है।
जानकारी अनुसार विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित 137 दर्ज प्रकरणों में से 46 प्रकरणों की समीक्षा की गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा BJP नेताओं को कांग्रेस सरकार ने झूठे केस में फंसाया। BJP कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार ने टारगेट किया। मंत्रीमंडलीय उप समिति के विचारों पर राज्य सरकार जल्द निर्णय लेगी।
वहीं इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कांग्रेस सरकार में अपराधियों पर केस दर्ज हुए है। बदले की भावना से कांग्रेस सरकार काम नहीं की। बल्कि आज भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।
आपको बता दें कि 2019 में भी इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज केस वापस लिए गए थे। तत्कालीन गृहमंत्री की अध्यक्षता में गठित उपसमिति ने सभी कलेक्टरों और एसपी से 15 दिन में राजनीतिक प्रकरणों से जुड़े मामलों की जानकारी मांगी थी। सभी मामलों को उपसमिति के सामने रखा गया था, उसके बाद ही खात्मा करने पर निर्णय लिया गया था।
इसी प्रक्रिया को भाजपा सरकार अब अपने नेताओं के लिए दोहराने जा रही है। राजनीतिक दलों का मानना है कि राजनीतिक आंदोलनों में सरकार के दबाव और दुर्भावाना बस ऐसे मामले दर्ज किए जाते हैं।
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