BILASPUR. पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर आए दिन किसी न किसी मुद्दे व मामले के कारण चर्चा में बने रहते हैं। अब उन्हे बंदियों की चिंता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में जेल सजा काट रहे बंदियों को काम के एवज में दिए जाने वाले पारिश्रमिक कम होने पर उसे बढ़ाने की मांग की है। कोर्ट में मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के बेंच में हुई। लंबे समय तक बहस के बाद कोर्ट ने राज्य शासन से इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जेलों में बंदियों को समुचित पारिश्रमिक दिए जाने की मांग करते हुए भाजपा के नेता व पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने जनहित याचिका दायर की है।
इस याचिका में बताया गया है कि प्रदेश के जेलों में निरूद्ध कैदियों को उनके काम के अनुसार पारिश्रमिक दिए जाने का नियम है। इसके अनुसार वर्तमान में बंदियों को प्रतिदिन के हिसाब से 60 रुपये और 75 रुपये तक पारिश्रमिक दिया जाता है।
याचिका में बताया गया है कि वर्तमान समय के मुताबिक इतना पारिश्रमिक कम है। याचिका एडवोकेट संजय कुमार के माध्यम से दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा है। नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह का समय जवाब देने के लिए दिया है।
वर्तमान के परिदृश्य में कम है पारिश्रमिक
याचिका में कहा गया है कि वर्षों से बंदियों को 60 से 75 रुपये ही पारिश्रमिक दिया जा रहा है। जो वर्तमान समय में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इन्हें कलेक्टर दर की तरह ही मेहनताना दिया जाना चाहिए। ताकि बंदी उसका इस्तेमाल बाद में जीवन यापन के लिए कर सकें।