NEW DELHI. केंद्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। उनका 1 घंटे 23 मिनट का भाषण उन्होंने कई बड़े एलान किए हैं, जिनसे चीजों के दाम कम या अधिक हो सकते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई है। इसका मतलब कि 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 महंगे हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि बजट में कौन-सी चीजें महंगी हुई हैं और कौन-सी सस्ती।
बजट के बाद इन चीजों के घटेंगे दाम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही, वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम किया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ झींगा मछली के दाम में भी कमी आएगी।
ये सामान होंगे महंगे
वित्त मंत्री ने कुछ टेलिकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15 फीसदी लगेगी। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है।
सीतारमण ने ये घोषणाएं भी कीं
- महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये.
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी
- राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन
- केंद्रीय बजट 2024-25 MSMEs और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान प्रदान करता है।
- MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की गई
- मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई
- 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
- 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।।
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
