BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेज्युटी भुगतान के मामले में राज्य सरकार को उत्तरदायी ठहराने का आदेश पटलते हुए डिवीजन बेंच ने शासन की अपील को स्वीकार किया है। इतना ही नहीं डिवीजन बेंच ने निजी स्कूलों के सांचालकों की सभी अपीलों को खारिज करते हुए प्राइवेट स्कूल के रिटायर्ड शिक्षकों को ग्रेज्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया है।
बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में निजी स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेज्युटी का भुगतान करने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों ने राज्य सरकार की जवाबदारी बताते हुए अलग-अलग याचिकाएं पेश की थी। इन याचिकाओं में निजी संस्थानों ने अपने रिटायर्ड टीचर्स के लिए स्वयं को ग्रेज्युटी भुगता ने अलग रखने की वकालत की थी।
पूर्व के फैसले को दी थी चुनौती
पूर्व में एकलपीठ ने इसे स्वीकार कर 6 मार्च 2020 को जारी आदेश में शासन को ही इसका भुगतान करने उत्तरदायी बताया था। इसके खिलाफ राज्य शासन ने अपील की। इस अपील में कहा गया कि शैक्षणिक संस्थाएं छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है और छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार से शत-प्रतिशत सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे है। सरकार ने तर्क में कहा कि संसद में भी संशोधन किया गया है।
संसद द्वारा ग्रेज्युटी भुगतान अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया। इसे 16 सितंबर 2019 से लागू किया गया। परिणामस्वरूप शैक्षणिक संस्थानों को ग्रेज्युटी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
ग्रेज्युटी भुगतान का दिया आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस संजय जायसवाल की डिवीजन बेंच ने सभी रिट अपील स्वीकार कर एकल पीठ द्वारा पारित आपेखित आदेश 6 मार्च 2020 को रद कर दिया।
साथ ही निजी संस्थानों द्वारा सभी रिट याचिकाएं खारिज कर 3 अप्रैल 1997 के बाद से 31 मार्च 2013 तक सेवानिवृत्त शिक्षकों, निजी उत्तरदाओं को ग्रेज्युटी की राशि का भुगतान 1972 अधिनियम के तहत छह सप्ताह की अवधि के भीतर करने आदेश दिया।
