BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई चल रही है। कोर्ट में पहले सुनवाई के दौरान अफसरों ने चुनाव के दौरान आचार संहिता का बहाना बनाया था लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी के जवाब से भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा चीफ सेक्रेटरी के जवाब पर नाराजगी जताई साथ ही जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों के संबंध में दिए गए आदेश का पालन कराने के लिए मुख्य सचिव को अंतिम समय दिया है।
बता दें, प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई चल रही है। पूर्व में सुनवाई के दौरान न्यायमित्रों ने रायपुर एयरपोर्ट जाने के लिए नेशनल हाईवे में धनेली के पास से एयरपोर्ट मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
राज्य सरकार ने 22.5 करोड़ सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत होने की जानकारी दी थी। कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई थी कि चुनाव के कारण टेंडर जारी नहीं हो पाया है। इस पर न्यायमित्रों के द्वारा जनहित में जारी न्यायालयीन आदेश पर लागू नहीं होने की जानकारी दी और जनहित की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डिवीजन बेंच ने चुनाव के दौरान टेंडर जारी करने का आदेश दिया ताकि नागरिकों को शीघ्र राहत की जा सके और मुख्य सचिव को भी मामले को देखने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्देश के लिए समय मांगे जाने पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और मुख्य सचिव को न्यायालय के आदेश तीन अप्रैल 2024 के अक्षरसः पालन के लिए तथा सेंदरी चौक के पास जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों हेतु आदेश 19 फरवरी 2024 के अक्षरसः पालन के लिए मुख्य सचिव को अंतिम अवसर प्रदान किया हे और मामले को दो जुलाई को लिस्ट करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
हाईकोर्ट ने राज्य की सड़कों की दुर्दशा को देखते हुए जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। इतना ही नहीं डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को दिशा-निर्देश भी जारी किया है।