BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मां-बेटी को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर 30 घंटे तक जेल में रखने पर याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने पुलिस को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन का जिम्मेदार ठहराते हुए 3 लाख रुपये जुर्माना देने राज्य सरकार को आदेश दिया है। इसमें 1 लाख मां को व 2 लाख रुपये बेटी को सरकार देगी। इसके लिए सरकार को 1 महीने का समय दिया है।
बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मां और बेटी को अवैध तरीके से गिरफ्तार करने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की गई। याचिका में बताया गया कि पड़ोसी से बाउंड्रीवाल बनाने के विवाद को लेकर रिटायर्ड शिक्षिका और उनकी इंजीनियर बेटी को सिविल लाइन पुलिस ने नियम के विरूद्ध तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
30 घंटे के बाद दोनों को जमानत रिहा किया गया। इसके विरोध में मां और बेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें वारंट नहीं दिखाया। पूछने के बाद भी गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया।
कानूनी सहायता लेने का प्रावधान होने के बाद भी पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। शाम साढ़े पांच बजे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों को एक घंटे इंतजार करने कहा गया।
बांड भने की इच्छा तजाने के बाद भी जेल भेज दिया गया। पुलिस ने थाने में दुव्यर्वहार भी किया और महिला को थप्पड़ भी मारे।
इस मामले को कोर्ट ने सुना व महिलाओं के साथ गलत व्यवहार व नियमों का पालन न करने पर राज्य सरकार को जुर्माना देने आदेश दिया।
ये है पूरा मामला
ग्रीन गार्डन कॉलोनी के पीछे नंदन विहार मंगला में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका अंजू लाल और उनकी बेटी दीक्षा लाल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में बताया गया कि उनके पड़ोसी सड़क की जमीन पर बाउड्रीवॉल बना रहे हैं।
इसी बात की शिकायत करने पर सिविल लाइन पुलिस ने 16 सितंबर 2023 को मां-बेटी को ही उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को दोपहर करीब 12.30 बजे से गिरफ्तार करने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया गया।