छत्तीसगढ़ में सोलर पैनल लगाने की जिम्मेदारी अब डाक विभाग को, घर-घर जाकर करेंगे सर्वे, फार्म भी जमा लेंगे

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में सोलर पैनल लगाने की मुहिम फिर तेज हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने डाक विभाग को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। डाक विभाग के पोस्टमैन प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत अब लोगों के घर जाएंगे। वे सोलर पैनल लगाने के लिए घर मालिक से सहमति लेने, छत की उपलब्धता सहित अन्य जानकारी लेने के बाद ऑनलाइन आवेदन करेंगे।

इसके बाद सरकार की ओर से तय वेंडर उस घर में सोलर पैनल लगाने का काम करेगा। डाक विभाग का नेटवर्क देशभर में फैला होने की वजह से सर्वे का काम इस विभाग को सौंपा गया है। डाक विभाग के कार्यालय प्रवर अधीक्षक रायपुर संभाग की ओर से इस संबंध में 1 मार्च को सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।

जानकारी के अनुसार सर्वे के लिए आने वाले पोस्टमैन जरूरी दस्तावेजों में बिजली बिल, मोबाइल नंबर और छत की फोटो लेंगे। योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाने वालों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। यही नहीं 15 हजार रुपए तक अधिक उत्पादित बिजली को सरकार खरीदेगी भी। यह सर्वे 8 मार्च 2024 तक चलेगा।

छत्तीसगढ़ में इस योजना के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई जाए और सारी औपचारिकताओं की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए। इसकी मांग की जाएगी। अभी इसमें क्रेडा, छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी, डाक विभाग शामिल हैं।

जानिए इस योजना के बारे में
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका लक्ष्य भारत में वैसे एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो छत पर सौर बिजली इकाई लगाने का विकल्प चुनते हैं। ऐसे परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। यह 75,021 करोड़ रुपये के खर्च वाली योजना है।