छत्तीसगढ़ पुलिस बल में 1089 पदों पर होगी भर्ती, 5 साल तक Free में खाद्यान्न…पढ़ें एक नजर में बजट

RAIPUR. विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। वित्तमंत्री ने एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्‍त मंत्री ने स्मार्ट सिटी के लिए भी बजट 2024 में बड़ी घोषणाएं की है। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

22 जगह बनेंगे सेंट्रल लाइब्रेरी
-प्रदेश के 22 जगहों पर सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने का बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए 122 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
– कृषि क्षेत्र में किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 13438 करोड़ दिए गए हैं।
– राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि
– मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता।
– तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है।
-रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे
-वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी।
– हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

– आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं।
– कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
– नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना
– दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान।
– स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
-कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी
-सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान
– सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।
– 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान।
– केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।
– राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।
– सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान
– पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।
– ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।
– सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।

– कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
-Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों को भेजेंगे।
-सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान।
– 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे।
– फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।
-शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान
-महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा
-117 करोड रुपए का प्रावधान
-ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान
– छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान।
– 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी।
– छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख।
-कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान