अलायंस विमान कंपनी से कोर्ट नाराज, तीन दिन की मोहलत, जवाब पेश करने राज्य शासन को निर्देश, पढ़ें पूरा मामला

BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हवाई सुविधा की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसकी सुनवाई डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। निजी विमान कंपनी अलायंस एयर और राज्य शासन ने जवाब भी पेश किया। जवाब को पढ़कर डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच ने पूछा कि बिलासपुर से दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा के प्रस्ताव पर क्या हुआ। कोर्ट ने नाराज होते हुए सीधी विमान सेवा के लिए ठोस प्रस्ताव पेश करने निर्देश दिए है। इसके लिए सुनवाई 8 फरवरी को होगी।

बता दें, बिलासा बाई केंवटिन हवाई अड्डे बिलासपुर चकरभाठा से विमान सेवा के विषय में जनहित याचिका दायर की गई। जिसके लिए पहले ही कोर्ट ने विमान कंपनी व राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जिसमें विमान कंपनी की ओर से अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि बिलासपुर से दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता जैसे महानगरों के लिए सीधी विमान सेवा प्रारंभ करने की योजना है।

जल्द ही इस दिशा में काम प्रारंभ किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीधी विमान सेवा के संबंध में विमान कंपनी और राज्य शासन से पूछा। दोनों ही जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट को अपने जवाब से राज्य शासन व विमान कंपनी संतुष्ट नही ंकर पायी। याचिकाकर्ता की ओर से सुदीप श्रीवास्तव पैरवी करते हुए कहा कि लंबी दूरी के विमान सेवा में केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी देने का प्रविधान है। प्रस्ताव जमा करने में ज्यादा समय नहीं लगना है। अलायंस एयर और राज्य शासन चाहे तो जल्द प्रस्ताव जमा कर सकते है।

अधिवक्ता के जवाब से सहमत हुआ कोर्ट
अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने प्रस्ताव पेश करने के लिए अलायंस कंपनी और राज्य शासन को ज्यादा समय देने का विरोध किया। साथ ही डेडलाइन की जानकारी दी। अधिवक्ता के जवाब से सहमत होते हुए कोर्ट ने तीन दिनों की मोहलत दी है।

वर्तमान विमान सेवा का स्टेटस भी पूछा
कोर्ट ने विमान कंपनी व राज्य शासन से पूछा कि बिलासा एयरपोर्ट से वर्तमान में जो विमान सेवाएं चल रही है उसका स्टेटस क्या है। इस संबंध में भी राज्य शासन व विमान कंपनी को जवाब पेश करना होगा।