BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर से चलने वाली फ्लाइट के बंद होने पर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इस याचिका में बिलासपुर से दिल्ली, प्रयागराज व जबलपुर के लिए चलने वाली फ्लाइट के 29 फरवरी तक बंद होने पर कोर्ट ने जवाब मांगा। वहीं केन्द्र सरकार को एयरपोर्ट के रनवे विस्तार व उड़ानों के संबंध में 15 दिन में स्वीकृति पर फैसला देने कहा। फिलहाल राज्य सरकार के महाधिवक्ता के आग्रह पर विमानन विभाग पीडब्ल्यूडी व अलायंस एयर से संबंधित अफसरों को बुलाने की मंजूरी देते हुए 15 फरवरी के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। उड़ाने कमर्शियल तौर पर जारी रहेंगी।
बता दें, सुनवाई के दौरान अलायंस एयर के अफसरों ने हाईकोर्ट को बताया कि 29 फरवरी के बाद भी वर्तमान में चल रही उड़ानें जो जबलपुर और प्रयागराज से होकर दिल्ली से आना-जाना करती हैं। उन्हें कमर्शियल फ्लाइट के रूप में आगे भी चलाया जाएगा। चूंकि इन उड़ानों का आसीएस एग्रीमेंट 29 फरवरी से समाप्त हो रहा है। कमर्शियल फ्लाइट के तौर पर कुछ किराया बढ़ाकर इसे चलाया जाएगा। जहां तक बिलासपुर से सीधी दिल्ली हैदराबाद और कोलकाता नई उड़ानों का सवाल है। इसके लिए राज्य शासन से प्रति टिकट सब्सिडी मांगी गई है। और इस प्रस्ताव पर राज्य शासन विचार कर रही है।
कोर्ट ने जताई नाराजगी
एयरपोर्ट में हो रहे निर्माण कार्य में लगातार देरी हो रही है। जिस पर कोर्ट ने कड़ा रूख किया है। उपस्थित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से काम की गुणवत्ता में बिना समझौता किए उसे जल्दी पूरा करने की संभावनाओं के बारे में पूछा। जवाब में पीडब्ल्यूडी के ईई ने बाउंड्रीवाल को 15-20 दिनों में पूरा करने का भरोसा दिया। इसके अलावा अन्य सभी कार्यों को जल्द पूरा करने का भी भरोसा दिया।
राज्य सरकार ने भेजा केन्द्र को प्रस्ताव
राज्य सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और फोर सी एयरपोर्ट में निर्माण के लिए आवश्यक जमीन 287 एकड़ का संशोधित और वास्तविक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को 17 जनवरी को ही भेज दिया गया है और इस पर काम करने की अनुमति और इस जमीन के हस्तांतरण का काम केन्द्र सरकार को करना है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 15 दिन के भीतर राज्य सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के निर्देश दिए है।
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