श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट निजी स्कूलों में मिलेगा दाखिला, सदन में नई औद्योगिक नीति बनाने का भी ऐलान

RAIPUR. छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज दो मंत्रियों के वाणिज्य, उद्योग व श्रम, राजस्व और खेल एवं युवा कल्याण विभाग की अनुदान मांगें पारित हुई।

सदन में उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट निजी स्कूलों में पढ़ाने तथा स्वरोजगार हेतु श्रमिकों द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज पर अनुदान की योजना जल्द होगी।

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि ने कहा- प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 2024-29 बनेगी। नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान है। उन्होंने कहा कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क बनेगा और छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट मीट होगा। वहीं प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 5 राज्यों में ‘”मोर चिन्हारी भवन”बनाए जाएंगे।

श्रम मंत्री ने कहा शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश के 9 जिलों में 24 नये केन्द्र खोले जाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बिलासपुर में 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा।

वहीं, राजस्व और खेल विभाग के अनुदान मांगे पारित होने पर विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा सकर्रा और चकरभाठा को उप तहसील बनाया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों के गांवों में चांदा-मुनारा पुर्नस्थापना होगा। जिसके लिए 16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पारंपरिक खेलों के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।