BILASPUR. यस बैंक से पैसों के फर्जीवाड़ा लेन देन का मामला सामने आया है। यहां यस बैंक में एक फर्जी खाते से लगभग 165 करोड़ रुपए के लेनदेन के मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की जांच संबंधी शपथ पत्र पर सुनवाई की।
इस शपथ पत्र में बताया गया कि कुछ दस्तावेज ऐसे भी हैं जिसे न्यायालय में आखरी में प्रस्तुत किया जा सकता हैं लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने अब 16 अक्टूबर तक जांच को पुरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा ने बताया कि यस बैंक में फर्जी खाते से करोड़ों रुपए का लेनदेन हो रहा था वह भी एक कर्मचारी के नाम पर। इस मामले में लिखित जानकारी देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
FIR दर्ज करने के बाद भी शासन जांच करने के बजाय पीड़ित की रिपोर्ट को खत्म करने में लगी हुई हैं। खाते से करोड़ों रुपए का लेनदेन विदेश से हुआ हैं और लाखों रुपये एक-एक बार में जमा और निकाले गए हैं।
इसके अलावा एक अन्य मामले में फ्लाई एश डंपिंग में मनमानी को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव को शपथपत्र देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सवाल किया है कि इस मुद्दे पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार राखड़ डंपिंग में मनमानी की जा रही हैं, जिसे रोकने की जरूरत हैं। इसमें कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से इस मुद्दे को लेकर जवाब भी मांगा हैं। वही बोर्ड का कहना है कि राखर डंप करने वाले ठेकेदारों की मनमानी की वजह से ऐसी स्तिथि हो रही है।
रायपुर के वरिष्ठ सामजिक कार्यकर्त्ता व किसान नेता वीरेन्द्र पाण्डेय ने याचिका जारी दायर कर बताया कि फ्लाई एश पाटने की अनुमति देने का अधिकार सिर्फ़ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल का हैं। उसके विपरीत यह अनुमति राजस्व अधिकारी (एसडीओ रेवेन्यू) को दी जा रही है। यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। हाईकोर्ट ने शासन डम्पिंग की अनुमति को लेकर सवाल किया है।