आवास न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, बोले— मोदी चुपचाप रिमोट कंट्रोल दबाते हैं तो अदानी को होता है फायदा

BILASPUR.कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आज 25 सितम्बर को दोपहर बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम परसदा (सकरी) में आयोजित ‘‘आवास न्याय सम्मेलन‘‘ में ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ का शुभारंभ किया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बिलासपुर आकर खुशी हो रही है। ग्रामीण आवास न्याय योजना में गरीबों के खाते में पैसा गया है, हिंदुस्तान सरकार की जो जिम्मेदारी है, पीएम आवास के तहत गरीबों को आवास देने का, 7 लाख लोगों को जो आवास केंद्र सरकार के पैसे से मिलना था नहीं मिला। छग सरकार ने उन्हें आज पैसा दिया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध किया लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है।

राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के पास भी रिमोट कंट्रोल है लेकिन बीजेपी चुपचाप रिमोट कंट्रोल दबाती है। मोदी जी चुपचाप रिमोट कंट्रोल दबाते हैं तो अदानी को फायदा होता है। दो रिमोट चल रहे हैं, हम रिमोट दबाते हैं, स्कूल खुलते हैं, किसानों को पैसा मिलता है, बीजेपी रिमोट दबाती है सार्वजनिक उपक्रम प्राइवेट सेक्टर का हो जाता है।

इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि हम जो कहते हैं कर के दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। कांग्रेस ने कास्ट सेंसेस किया है। सरकार के पास पूरा डेटा पड़ा है। केंद्र सरकार पब्लिक को इसको नहीं दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए एमपी नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरी चलाते हैं। सेक्रेटरी डिसाइड करते हैं कितना पैसा कहां जाएगा। बता दें कि ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 10 लाख 76 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष बचे 6,99,439 पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है।

इस मौके पर सांसद गांधी और मुख्यमंत्री बघेल ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों को एक-एक लाख रुपए के मान से 5 करोड़ की राशि का वितरण किया। गांधी और बघेल सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 669 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत वाले 414 विकास व निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया तथा चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, सांसद दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे किया। यह सम्मेलन परसदा के फायर एवं एस.डी.आर.एफ. मैदान में आयोजित किया गया।

इस मौके पर अतिथियों द्वारा आयोजन स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया गया और योजनाओं के हितग्राहियों से भेंटकर आवास स्वीकृति आदेश, योजनाओं के तहत सहायता राशि के चेक तथा ट्राईसिकल आदि का वितरण किया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री गनियारी-नगोई का शुभारंभ भी किया गया।

आवास न्याय सम्मेलन में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री मोहन मरकाम, सांसद बिलासपुर अरूण साव, सांसद कोरबा ज्योत्सना महंत, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, विधायक बिल्हा धरमलाल कौशिक, विधायक शैलेष पाण्डेय, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ. रेणु जोगी, रजनीश सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर अरूण सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे।