RAIPUR. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र सरकार व बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी नेता राज्य सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार लगातार मांग के बाद भी सर्वे नहीं करा रही है. ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एक अप्रैल से 30 जून 2023 तक राज्य सरकार खुद सर्वे कराएगी. इसके बाद जरूरतमंदों को पक्के आवास दिलवाने की कवायद शुरू करेगी. 
मैं आज यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि केंद्र सरकार द्वारा तत्काल आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे आरंभ नहीं कराया तो राज्य सरकार 01 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच स्वयं नवीन सर्वे कराएगी।
विगत 12 वर्षों में ग्रामों में निर्मित पक्के आवासों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर..5/N— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 4, 2023
सीएम भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि सर्वे के माध्यम से पिछले 12 सालों में गांवों में बने पक्के आवासों की प्राथमिक जानकारी हासिल की जाएगी. इसके बाद जरूरतमंद आवासहीनों के लिए क्रमबद्ध तरीके से आवास के लिए मंजूरी दी जाएगी. एक के बाद एक किए कई ट्वीट के जरिए सीएम ने कहा कि मैं विपक्ष के साथियों के साथ ही राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूं कि राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है. उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश के हितग्राहियों को पक्का मकान देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
बीजेपी पर बदनाम करने का लगाया आरोप
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर भी राज्य सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ को डेढ़ दशक तक नकारात्मकता के आवरण में लपेटकर रखने वाले कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से प्रदेश को बदनाम करने का एक सुनियोजित अभियान चला रहे हैं. कह रहे हैं कि लोगों को आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ को राष्ट्र पटल पर बदनाम करने वाले यह सच क्यों छिपा रहे कि आवासों की स्वीकृति के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों से बेहतर स्थिति में है.
केंद्र को बिंदुवार दिए सुझाव
केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए अपने एक ट्वीट में सीएम ने बिंदुवार अलग-अलग योजनाओं की सूची भी दी है. उन्होंने इसमें लिखा है कि मेरा प्रस्ताव/सुझाव है कि विगत 12 वर्षों में केंद्र और राज्य परिवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन से आम नागरिकों के जीवन में क्या प्रभाव/परिवर्तन हुए? इसकी जानकारी के लिए देश में विगत 12 वर्षों में इन योजनाओं से हुए प्रभाव का सर्वे किया जाए. इसके बाद उन्होंने ये सूची दी है.
– निर्मित पक्के आवास, शेष कच्चे अथवा एक कमरे वाले आवास
– स्वच्छ भारत अंतर्गत निर्मित शौचालय
– उज्ज्वला गैस योजना से हुआ लाभ
– किसानों की आय दोगुनी करना
– 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण
– कौशल विकास कार्यक्रम से लाभांवित हितग्राहियों के रोजगार प्राप्ति की स्थिति
