Budget 2023 : अब 7 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स, नए टैक्स स्लैब को ऐसे समझें

DELHI. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में व्यक्तिगत आयकर पर पांच बड़ी घोषणाएं कीं। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जिनकी कुल आय 7 लाख रुपये तक है, उन्हें कोई कर नहीं देना होगा।

87A के तहत यह छूट की सीमा अभी भी सिर्फ 5 लाख रुपए है। साथ ही करदाताओं को नई कर व्यवस्था की ओर आकर्षित करने के लिए कई तरह की छूट की घोषणा की गई है। इसके साथ ही टैक्स स्लैब की संख्या भी सात से घटाकर छह कर दी गई।

इस तरह का रहेगा स्लैब

3 लाख तक: कोई कर नहीं
3 से 6 लाख तक: 5%
6 से 9 लाख तक: 10%
9 से 12 लाख तक: 15%
12 लाख से 15 लाख: 20%
15 लाख से ऊपर: 30%

नई कर व्यवस्था में वेतन वर्ग और पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती का लाभ बढ़ाया गया था। 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी को 52,500 रुपये तक का लाभ मिलेगा। सरकार ने घोषणा की है कि वह पुरानी कर व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाएगी।

नई टैक्स व्यवस्था अब डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था होगी और अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो उसे बदलना होगा। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति पर कर-मुक्त छुट्टी वापस लेने की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। पुरानी और नई कर व्यवस्था में क्या अंतर है?

समझें पुराने और नए टैक्स सिस्टम को

2020 तक, देश में दो आयकर प्रणालियाँ हैं। इनमें से पहली को पुरानी कर व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। आयकर रिटर्न (आईडीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई कर व्यवस्था पेश की गई है। नई कर प्रणाली की शुरूआत के साथ-साथ पुरानी कर प्रणाली को भी कायम रखा गया।

पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स सेविंग टूल्स जैसे सेक्शन 80सी और 80डी के जरिए टैक्सपेयर्स टैक्स बचा सकते थे, लेकिन नई व्यवस्था में ऐसी कोई छूट नहीं है। इस कारण बहुत कम लोगों ने नई कर प्रणाली को स्वीकार किया। कर्मचारियों को नई कर व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें एचआरए, एलटीए, मानक कटौती, धारा 80सी और धारा 80डी के तहत कटौती नहीं मिलती है।