Good News : आज CM देंगे करोड़ों रुपए, जानें किन-किन का है इसमें नाम

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि बांटी जाएगी। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के खातों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन करोड़ों रुपए की राशि का अंतरण करेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 नवंबर को अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में राशि अंतरण करेंगे। योजना के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री ऑनलाइन 56वीं किश्त के रूप में सात करोड़ 14 लाख रुपए की राशि का अंतरण करेंगे। इसमें गोबर विक्रेताओं को 4.55 करोड़ रुपए, गौठान समितियों को 1.17 करोड़ रुपए और स्व-सहायता समूहों को 1.42 करोड़ रुपए के लाभांश की राशि शामिल है।

उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत स्वावलंबी गोठान अब स्वयं की राशि से गोबर क्रय करने लगे हैं। नवंबर माह के प्रथम पखवाड़े में स्वावलंबी गोठानों ने दो करोड़ 58 लाख रुपए का गोबर खरीदा है, जबकि शासन द्वारा एक करोड़ 97 लाख का गोबर की खरीदी की है।

गोठान भी बराबरी से खरीद रहे गोबर
राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत ग्रामीण पशु पालक किसानों से गोबर खरीदी करने में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ ही अब स्वावलंबी गोठान भी बराबर की भागीदारी निभा रहे है। राज्य में औसतन प्रत्येक पखवाड़े पांच करोड़ रुपए की गोबर खरीदी गोठानों में हो रही है। इसमें ढ़ाई करोड़ रुपए का गोबर स्वावलंबी गौठान स्वयं की राशि से खरीद रहे है। बीते कुछ पखवाड़े से योजना के अंतर्गत हो रही गोबर खरीदी की राशि का करीब 50% से भी कम का भुगतान ही सरकार के जिम्मे आ रहा है। राज्य में चार हजार 10 गोठान पूरी तरह से स्वावलंबी बन चुके है। इन गोठान समितियों के पास एक सौ तीन करोड़ रुपए की पूंजी जमा है। गोठान समितियों ने अब तक 26.73 करोड़ रुपए का गोबर स्वयं की राशि से खरीदा है।

गोठान और महिला समितियों को होगा भुगतान
योजना के तहत गोबर खरीदी के एवज में अब तक गोबर विक्रेताओं को 179.28 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। 20 नवंबर को 4.55 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद यह आकड़ा 183.83 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसी तरह गोठान समितियों और महिला समूहों को लाभांश के रूप में 164.24 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। 20 नवंबर को 2.59 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद यह राशि बढ़कर 166.84 करोड़ रुपए हो जाएगी।

लाभांवितों में 46% महिलाएं
लाभांवितों में 46.13 प्रतिशत महिलाएं हैं। अलग-अलग वर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 49.03 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (ST) के 39.56 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (SC) के 8.10 प्रतिशत लाभांवित है।