राज्योत्सव से होगी धान खरीदी, प्रदेश के किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का टार्गेट

RAIPUR. छत्तीसगढ़ राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर मनाए जाने वाले राज्य उत्सव से धान खरीदी भी आरंभ होने जा रहा है। प्रदेश सरकार 110 लाक मीट्रिक टन धान खरीदी का टार्गेट रखी है। अब तक 24.62 लाख किसानों पंजीकरण हो चुका है। इसमें इस वर्ष 60 हजार आठ सौ 78 नए किसानों ने भी अपना पंजीयन कराया है। किसान 31 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं।

धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारी और व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से एक नवंबर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होगा। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है, जिसके लिए किसानों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल/रकबा में संशोधन एक जुलाई 2022 से प्रारंभ है, जो 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा।

24 लाख किसान हो चुके है पंजीकृत
चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए अब तक 24 लाख 62 हजार किसानों का पंजीयन हो चुका हैं। इस वर्ष 60 हजार आठ सौ 78 नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है। नए पंजीयन तथा संशोधन कार्य 31 अक्टूबर तक चलेगा। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए एक नवंबर 2022 से धान ,खरीदी शुरू हो जाएगी। किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं कर ली गई है। धान खरीदी के साथ निरंतर मॉनीटरिंग भी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि 24.05 लाख किसानों का गत खरीफ वर्ष से कैरी फॉरवर्ड तथा 60 हजार आठ सौ 78 किसानों का नवीन पंजीयन इस तरह 24.62 लाख किसानों का पंजीयन किया गया है। प्रदेश में इस वर्ष लगभग 30.25 लाख हेक्टेयर रकबा का गत खरीफ वर्ष से कैरी फारवर्ड तथा 0.49 लाख हेक्टेयर रकबे का नवीन पंजीयन के साथ 30.44 लाख हेक्टेयर रकबा पंजीयन हुआ है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्विटंर प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। समितियों में बारदाना पहुचाने के निर्देश दिए गए है।

नोडल अधिकारी रखेंगे नजर 
अधिकारियों ने बताया कि मिल पंजीयन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। धान खरीदी केंद्रों में अवैध धान की आवक रोकने और संवेदनशील उपार्जन केंद्रों का चिन्हांकन करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त के संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। धान खरीदी के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कर लिया गया है, जिसका ट्रायल रन आगामी सप्ताह में किया जाना है। धान खरीदी की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी शासन द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं।