रायपुर। भूपेश कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी, शिक्षकों की भर्ती व्यापम के जरिए की जाएगी। आज सीएम भूपेश बघेल ने खुद ही कैबिनेट में हुए फैसलों को लेकर ब्रीफिंग की। सीएम ने कहा कि किसानों को 3 लाख तक जीरो फीसदी की दर पर ब्याज दिया जाएगा। यह निर्णय सोलर पॉवर को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। सोलर पॉवर से बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में कहा गया है कि अब एससी, ओबीसी और एससी विभाग अलग-अलग होंगे। एससी और ओबीसी वर्ग के लिए एडवाइजरी कमेटी बनेगी। तीनों विभाग के अलग-अलग डायरेक्टर होंगे। साथ में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा जिसमें उम्र की कोई बाध्यता नहीं होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में पारंपरिक खेल होंगे। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे। साथ ही मंत्री प्रेमसाय टेकाम, मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे।
इन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई-
पूरे प्रदेश में सोलर लाइट सिस्टम के जरिए खेती और बिजली दोनों को बढ़ावा देने की तैयारी। 48 संगठनों को समाजिक संगठनों को जमीन दी गई है। शिक्षक भर्ती 12 हजार 489 पदों पर होगी। बस्तर और सरगुजा संभाग व्यापम के जरिए होगी। एससी और एसटी वर्ग के लिए एडवाइजरी कमेटी बनेगी।
बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। इसमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक तथा 432 पद व्याख्याता के हैं। शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक तथा अधिकतम 10 बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया।
राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नही किया जाएगा।
किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्याे, मत्स्य पालन एवं गौपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रूपए तक का अल्प कालीन ऋण बिना ब्याज के मिलेगा।
राज्य में किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की भांति नवा रायपुर में कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। कृषि भवन निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। इसके लिए एक रूपए टोकन में भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।
लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागों के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित लघु फिल्म और स्वतंत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष में नए भारत के निर्माण संबंधी डाक्यूमेंटरी निर्माण की कार्याेत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
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