भिलाई। 32 साल के लंबे इंतजार के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र की 290 एकड़ जमीन भिलाई निगम व रिसाली नगर निगम को देने पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही अब इस जमीन पर दोनों नगर निगमों की योजनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। खासकर इस बात की उत्सुकता है नवगठित रिसाली निगम को मिली 153 एकड़ जमीन का किस तरह से इस्तेमाल होगा। वहीं भिलाई निगम अपने हिस्से की जमीन में क्या क्या काम कराएगा।
बता दें कि शनिवार को भिलाई इस्पात संयंत्र के सीईओ अनिर्बन दास, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, भिलाई निगम महापौर नीरज पाल व रिसाली निगम महापौर शशि सिन्हा की मौजूदगी में बीएसपी की 290 एकड़ जमीन दोनों निगमों को देने पर सहमति बनी। उक्त जमीन की मांग साड़ा कार्यकाल के दौरान 32 साल पहले की गई थी। जो अब जाकर मिली है। बीएसपी से मिली जमीन में से भिलाई निगम को 136.56 तथा रिसाली निगम को 153.70 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जाएगी।
विकास कार्यों को लेकर भिलाई निगम की राह हुई आसान
भिलाई महापौर नीरज पाल
नगर पालिक निगम भिलाई को मिल रही 136.56 एकड़ जमीन का हिस्सा खुर्सीपार और छावनी क्षेत्र में है। यहां बीएसपी की जमीन पर बरसों से लोग काबिज हैं। बीएसपी की उक्त जमीन भिलाई निगम के खुसीपार व छावनी क्षेत्र के पांच वार्डों में हैं। नगर निगम भिलाई इस क्षेत्र में डेवलपमेंट वर्क कराता रहा है लेकिन बीएसपी की जमीन होने के कारण यहां नगर निगम को विकास कार्यों के लिए एनओसी का लंबा इंतजार करना पड़ता था।
जन सुविधाओं के अनुसार होगा विकास
महापौर नीरज पाल ने कहा है जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया के बाद नगर निगम इस क्षेत्र में सीधे विकास कार्य करा सकेगा। बीएसपी की जमीन पर काबिज लोगों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। जिसमें मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत हितग्राहियों को पक्के मकान बनाकर किए जाएंगे। साथ ही बिजली बिल हाफ योजना का भी लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। यही नहीं आगे चलकर नगर निगम को कर के रूप में यहां राजस्व का लाभ मिलेगा। वही खाली जमीन पर जनता की सुविधाओं के हिसाब से प्रोजेक्ट लाए जाएंगे।
रिसाली में है महाविद्यालय व अस्पताल बनाने की योजना
रिसाली निगम सभापति केशव बंछोर
बीएसपी से मिले 290 एकड़ जमीन का ज्यादा हिससा नगर निगम रिसाली को मिल रहा है। रिसाली निगम को 153.70 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जाएगी। नगर निगम रिसाली के सभापति केशव कुमार बंछोर ने बताया कि बीएसपी के उक्त जमीन के बड़े हिस्से में आबादी बसी हुई है। इसके साथ ही अवैध कब्जें भी हैं। उक्त जमीन में से फिलहाल 4 से 5 एकड़ खाली जमीन बची हुई है।
व्यवस्थापन के साथ देंगे सरकारी योजनाओं का लाभ
सभापति बंछोर ने बताया कि अवैध कब्जों को हटाकर नियमानुसार व्यवस्थापन दिया जाएगा। इसके अलावा जमीन खाली मिलेगी वहां सबसे पहले शासकीय अस्पताल भवन व महाविद्यालय भवन का निर्माण का कराया जाएगा। वर्तमान में रिसाली का शासकीय महाविद्यालय टंकी मरोदा के हाई स्कूल में संचालित किया जा रहा है। भवन बन जाने से यहां के छात्रों को लाभ मिलेगा। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस पर कार्य योजना तैयार की जाएगी।
