याचिकाकर्ता सतीश जग्गी के अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पुनर्विचार के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है। सीबीआई और राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार ने 31 मई 2007 को निचली अदालत के बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति मांगी थी, जिसे 18 अगस्त 2011 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में देरी के आधार पर सीबीआई और शिकायतकर्ता की याचिकाएं भी खारिज कर दी गई थीं। Read More
