दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को कहा था कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी. Read More
नई दिल्ली। देश के जिन राज्यों में हिंदूओं की आबादी कम हो गई है ऐसे में वहां उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किए जाने की मांग होने लगी है। केंद्र सरकार ने एक याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। पर इसमें कई सवाल सामने आने लगे हैं।... Read More
नई दिल्ली। हिजाब विवाद मामले पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रही है। सवाल किया िक ऐसे में उसे हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी देने से भी इनकार कर दिया। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच... Read More
बिलासपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर हाईकोर्ट के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज को लेकर नई व्यवस्था बनाई गई है। प्रकरणों की फाइलिंग पूर्ववत ही रहेगी, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायाधीश केसों की सुनवाई का निर्धारण करेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल... Read More
रायपुर। भाजपा सरकार के समय सबसे मजबूत अफसरों में शुमार अमन सिंह के खिलाफ शिकंजा कस गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व सीएम रमन सिंह के पीएस अमन सिंह के खिलाफ केंद्र सरकार और सीबीआई को शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया है। कहा कि शिकायतों पर 16 सप्ताह के अंदर कानून... Read More
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्य सचिव सहित प्रदेश के 17 जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग और सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग नई दिल्ली को भी नोटिस जारी किया है। याचिका में विशेष संरक्षित समुदाय के लोग जो राष्ट्रपति... Read More
बिलासपुर। पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने पूरी तरह से लोगों को सावधान कर दिया है। हाईकोर्ट और निचली अदालतों में होने वाली सुनवाई पर पड़ा है। खासकर सार्वजनिक स्थलों, संस्थाओं में संक्रमण से बचाव के उपाय किए जा रहे है। कहा जाए छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण... Read More
कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कोरोना वायरस टीकाकरण प्रमाणपत्र पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग वाली एक याचिका की विचारणीयता की जांच की। याचिकाकर्ता ने प्रमाणपत्र पर पीएम की फोटो को मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। उधर, बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल हुई ऐसी ही याचिका पर केंद्र को... Read More
बिलासपुर (Bilaspur)। रेडी टू ईट (ready to eat) मामले में शासन के निर्णय को हाईकोर्ट (High Court) में चुनौती देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई (hearing) हुई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए शासन (government) व अन्य पक्षकारों (party) को नोटिस (notice) जारी कर जवाब-तलब किया है। अब इस मामले... Read More
बिलासपुर। एसीबी व ईओडब्ल्यू (ACB and EOW) के पूर्व चीफ व निलंबित एडीजी जीपी सिंह (ADG GP Singh) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जीपी सिंह ( GP Singh) की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने उन्हें उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य शासन से... Read More
बिलासपुर। प्रदेश के निलंबित एडीजी जीपी सिंह (ADG GP Singh) की मुसीबत बढ़ती जा रही है। इस बीच, हाईकोर्ट (High Court) में दो याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। इस मामले में शासन ने अपने जवाब में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को तथ्यपूर्ण बताया है। साथ ही कहा है कि जीपी सिंह जांच... Read More
कोलकाता (Kolkata)। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में हुई हिंसा (Violence) एवं अन्य अपराधों के सन्दर्भ में सीबीआई CBI ने कलकत्ता उच्च न्यायालय ( High Court) के आदेश पर एक अन्य मामला दर्ज किया है। अब तक 45 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस बार मामले के अनुसार प्रार्थी के सामने सहेली के साथ बलात्कार... Read More
कोरबा। जिले में आज अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर कटघोरा के पास हुए सड़क हादसे (Road Accident) में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि एक घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा तेज रफ्तार कार और टैंकर की आमने-सामने टक्कर से हुआ। इस हादसे में अंबिकापुर भाजपा नेता... Read More
रायपुर (Raipur)। तीन साल पहले छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में हुए 1000 करोड़ से ज्यादा के एनजीओ घोटाला (scam) मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई (the hearing) की। मामले में कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री (central minister) सहित 5 पूर्व आईएएस को नोटिस (notice) जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई जनवरी का समय तय किया है।... Read More
कोरिया (Korea)। विभागीय अधिकारी की अनदेखी और मुआवजे के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट (High Court) जाना राज्य शासन को भारी पड़ गया है। एक अधिकारी की गलती की वजह से याचिकाकर्ता (petitioner) को 39 लाख की बजाय 1.10 करोड़ रुपए का मुआवजा (Compensation) देना पड़ेगा। मामले के अनुसार 2005 में न्यायालय (Court) ने पीडब्लूडी को... Read More