शहर की बंद पड़ी सिटी बस सेवा के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त के झूठे शपथपत्र पर सख्त नाराज़गी जताई है। अदालत ने इसे न्यायालय की अवमानना करार देते हुए आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। Read More
छत्तीसगढ़ में 1475 स्कूल प्राचार्यों की पदस्थापना को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्राचार्य प्रमोशन से जुड़ी आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पदोन्नति नियमों को पूरी तरह वैध ठहराया है। Read More
बिलासपुर HC का बड़ा फैसला…कोयला लेवी घोटाले में सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया की याचिकाएं खारिज
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले में एक अहम मोड़ आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार और जस्टिस विभू दत्त की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। Read More
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला की भरण-पोषण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें महिला ने पति से विवाह के 22 साल बाद भरण-पोषण की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद भरण-पोषण की मांग न्यायसंगत नहीं है और अब महिला इसके लिए हकदार नहीं मानी जा सकती। Read More
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायगढ़ के तत्कालिन एसडीएम पर लगे भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण में करोड़ों के गबन के आरोप से मुक्त किया है। साथ ही उन पर लगाए गए 420 की धाराओं के अलावा अन्य कई धाराओं के आधार पर पेश की गई चार्ज सीट को भी खारिज कर दिया है। Read More
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के जेल से गायब 70 कैदियों के मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने इस विषय में सुनवाई करते हुए पुलिस डीजीपी से लिखित में जवाब मांगा है। Read More
व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, एक दिन पहले ही जारी हुई थी प्रमोशन की सूची
व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य शासन ने बुधवार को प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी की थी। Read More
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पति द्वारा पत्नी की वर्जीनिटी टेस्ट की मांग को असंवैधानिक ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि अगर आपको नपुसंकता के आरोपों को गलत साबित करना है तो खुद का मेडिकल जांच करवा सकते हैं। Read More
मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के बेंच में हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुशल श्रमिक पेंशन गणना के नाम पर गैरकानूनी तरीके से वसूली गई राशि को 8 प्रतिशत ब्याज की दर से 7 दिनों के भीतर वापस करने का आदेश दिया है। Read More
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फैसले में कहा कि ओएमआर में दर्ज नियमों को कानून की शक्ति प्राप्त है। इसमें किसी तरह की अनदेखी लापरवाही मानी जाएगी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। Read More
याचिकाकर्ता एफडी साहू ने अपने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और पीएस निकिता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि वर्ष 2012-13 में वह जगदलपुर जिला बस्तर में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। Read More
चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि देश के दूसरे राज्यों में भी तो फ्री कैटल जोन बनाए गए है। वहां सड़कों को मवेशी से मुक्त रखा गया है। आखिर वहां किस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है और उनकी कार्ययोजना क्या है। Read More
दुर्ग जिले की आंगनबाड़ी में बच्चों को फल और दूध न दिए जाने की खबरे मीडिया में आयी थी। उसी आधार पर इस मुद्दे को उठाया गया। इसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की। Read More
कोर्ट ने इस मामले में चिंता जताते हुए कहा कि डीजे की आवाज से परेशानी तो होती ही है वहीं बीम लाइट से आंखों को खतरा है। इसे रोकने का प्रयास राज्य सरकार को करना चाहिए। Read More
राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग और आयुष विश्वविद्यालय ने इसका विरोध किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आयुष विश्वविद्यालय रायपुर को संयुक्त बैठक कर निर्णय लेने के लिए कहा है। Read More
बेंच ने इनकम टैक्स से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने आयकर की धारा 68 और 69 ए का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई खाते धारक बैंक में जमा राशि के संबंध में
सही जानकारी नहीं देता है तो संबंधित राशि इनकम टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। साथ ही कहा कि संबंधित खाता धारक की जिम्मेदारी है धन राशि का स्रोत बताने की। Read More
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अफसरों से पूछा कि सड़कों के लिए आए फंड का यूज किया जाएगा या फिर मिसयूज। पुरानी सड़कों की मरम्मत करने के बजाए दूसरे नए सड़कों की मंजूरी मिल रही है। कोर्ट ने सड़कों की स्थिति नहीं सुधरने पर नाराजगी जताई है। Read More
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश के ज्यूरिडिक्शन में केस फाइल करने की छूट दी है। Read More
आम आदमी शांति से रहना चाहता है पर ऐसी स्थिति में कैसे रहे। स्वाभाविक है अंबिकापुर और दुर्ग जैसी हृदय विदारक घटनाएं होंगी ही। परेशान व्यक्ति और क्या कर सकता है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण की स्थिति पर निरंतर मानिटरिंग करने और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। Read More
इसके लिए शासन को सिविल न्यायालय में जाने की कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। कोर्ट में यह आदेश जस्टिस संजय के अग्रवाल के डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान दिया गया। Read More
वर्तमान में ज्वाइन डायरेक्टर उनसे जूनियर है। जूनियर अफसर को एक सीनियर अफसर किस हिसाब से रिपोर्टिंग करेगा। इस तबादला आदेश के खिलाफ जोन कमिश्नर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। Read More
कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही बताया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते हैं। Read More
इसके विरूद्ध व्याख्याता ने याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजूपत की बेंच में हुई। याचिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्याख्याता के विरूद्ध प्रतिकूल कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया है। Read More
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने राज्य शासन से समुचित प्रबंधन को लेकर जानकारी मांगी। इस पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने बताया कि हाल ही में अफसरों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें जिले के एसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। Read More
सिपाही ने याचिका में अपना तबादला आदेश रोकने की गुहार हाईकोर्ट से लगाई है। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के सिंगल बेंच में हुई। इस पर कोर्ट ने सिपाही के याचिका को मंजूर करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगाने आदेश जारी किया है। Read More
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। Read More
मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक तिवारी के सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट से पूर्व परिवार न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने भी मासूम बच्चे के डीएनए टेस्ट कराने से मना किया साथ ही बच्चे के अच्छे पालन-पोषण की हिदायत अपिल कर्ता को दी है। Read More
कोर्ट ने कहा है कि अधिवक्ता परिषद के सदस्यों में से नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त अधिवार्षिकी पेंशन पाने का हकदार नहीं है। Read More
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कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ही छत के नीचे साथ रहने के बावजूद बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी द्वारा घर के दूसरे कमरे में सोना भी पति के प्रति मानसिक क्रूरता है। Read More
कोर्ट ने याचिकाकर्ता टीआई के याचिका को मंजूर करते हुए उसके तबादला को कैंसिल कर दिया है। वहीं नियम के मुताबिक तबादला करने के निर्देश दिए है। Read More
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