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इस बार के नोटिस में कहा गया है कि 24 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी. इस दौरान सचिव सामान्य प्रशासन और सचिव राजस्व विभाग को आदेश का पालन संबंधी जानकारी के साथ जवाब पेश करना होगा. माना जा रहा है कि इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया तो अब और बड़ी कार्रवाई कोर्ट द्वारा किया जा सकता है. Read More
