Video : सहकारी समिति के कर्मचारियों को सालभर से वेतन नहीं, शर्ट उतारकर प्रदर्शन

बता दें कि 2058 सहकारी समितियों के 15 हजार से अधिक कर्मचारियों को पिछले 15 महीनों से वेतन नहीं मिला है। सहकारी समिति के आंदोलन का बीजेपी ने समर्थन किया है।

रायपुर में अर्धनग्न प्रदर्शन करते सहकारी समितियों के कर्मचारी।

रायपुर (raipur)। प्रदेश के सहकारी समितियों (Employees of cooperative society) के कर्मचारियों (employees) को सालभर से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में परिवार चलाने (run a family) में हो रही परेशानियों से तंग आकर अखिर वे धरने (picketing) पर बैठ गए हैं। इधर अगले महीने से धान खरीदी शुरू होने वाली है। वहीं सहकारिता मंत्री (Cooperation Minister)  प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि सहकारी समिति से ही धान की खरीदी की जाएगी।

बता दें कि प्रदेश में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू की जाएगी। इससे पहले सहकारी समिति (cooperative society) के कर्मचारी अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल (indefinite strike) पर चले गए हैं। मांगों पर ध्यान नहीं देने से नाराज कर्मचारियों ने आज अपनी कमीज उतार कर प्रदर्शन (demonstration) किया। बता दें कि 2058 सहकारी समितियों के 15 हजार से अधिक कर्मचारियों को पिछले 15 महीनों से वेतन नहीं मिला है। सहकारी समिति के आंदोलन का बीजेपी ने समर्थन किया है।

कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पर भरोसा करना चाहिए
मामले में सहकारिता मंत्री (Cooperation Minister) प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि सहकारी समिति के द्वारा ही धान खरीदी की जाएगी। सहकारी कर्मचारियों से चर्चा हो रही है, इस पर जल्द ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेश बघेल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समिति के लोगों को घाटा नहीं होने देंगे। मंत्री सिंह ने कहा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पर भरोसा करना चाहिए।

ये है कर्मचारियों की मांगें
कर्मचारियों की मांग (demand) है कि सेवा नियम 2018 के तहत आवश्यक संशोधन पंजीयक रायपुर में लंबित है जिसे पूरी की जाए। सेवा नियम के अनुसार प्रबंधकों की भर्ती 50 प्रतिशत की जगह 100 प्रतिशत समिति के संस्था प्रबन्धकों को कैडर प्रबंधक के पद पर संविलियन करते हुए बैंक के अन्य पदों पर 100 प्रतिशत संविलियन से की जाए या योग्यता के आधार पर उम्र बंधन को शिथिल किया जाए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों पर प्लेसमेंट भर्ती पर पाबन्दी हो। धान खरीदी की नीति व अनुबंध में संशोधन की मांग शामिल है।
(TNS)