पीएम मोदी को पत्र लिख मुख्यमंत्री बघेल ने काडर नियमों में बदलाव का किया विरोध, यथावत रखने रखी मांग

रायपुर। अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर विरोध जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियम को यथावत रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन से प्रशासनिक अस्थिरता आ सकती है।

बता दें अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में केन्द्र सरकार के संशोधनों पर राज्य सरकारों से अभिमत मांगा गया था। इसी के जवाब में सीएम बघेले ने इस पर अपनी बात रखते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रस्तावित संशोधन केन्द्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार, एकपक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार अथवा संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदान करते है, जो कि संविधान के विपरीत है।

सीएम बघेल ने कहा कि अखिलभारतीय सेवा के अधिकारी राज्यों में पदस्थ होते है तथा केन्द्र शासन में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार से सहमति बाद मिलती है। राज्य सरकार यहां अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। सीएम बघेल ने बताया कि प्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कानून व्यवस्था,नक्सल हिंसा के उन्मूलन सहित महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें बदलाव होने इन राज्य में कार्यरत अधिकारियों में अस्थिरता का भाव आएगा। राजकीय हस्तक्षेप होने से वे निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से यह भी कहा है कि काडर नियमों में संसोधन से निकट भविष्य में इन नियमों के दुरूपयोग की भी संभावना है। ऐसे कई उद्हारण मौजूद हैं जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं वाले अधिकारियों पर अनावश्यक कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा है कि राज्य एवं केन्द्र सरकारों के बीच संतुलन एवं समन्वय के लिए वर्तमान नियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं। इसलिए इसमें संसोधन करना सही नहीं होगा। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन का विरोध करते हुए यह मांग करती है कि नियमों को यथावत रखा जाए।