छत्तीसगढ़ सरकार ने मूलवासी बचाओ मंच पर लगाया प्रतिबंध, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध लगा दिया है। बस्तर में विकास और सुरक्षा बल विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप इस संगठन पर लगा है। संगठन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है।

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राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में मूलवासी बचाओ मंच को प्रतिबंधित कर दिया है। मूलवासी बचाओ मंच पर आरोप है कि यह बस्तर में विकास कार्य और सुरक्षा विरोधी गतिविधियों में विलुप्त हैं, मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध लगाने का आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिए हैं।

शासन ने संगठन को शांति व्यवस्था और सुरक्षा का खतरा मानते हुए 1 वर्ष के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। जिसे राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल मंच बताया गया है। इस मंच पर राज्य में सुरक्षा बलों के कैंप खोलने के विरोध का आरोप भी लगा है। जिसके कारण राज्य सरकार ने मंच के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है।

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सिलगेर कैंप के विरोध में नजर आई थी बड़ी भूमिका

आपको बता दें कि 3 वर्ष पहले सिलगेर में कैंप के विरोध में चल रहे आंदोलन में मूलवासी बचाओ मंच की बड़ी भूमिका नजर आई थी। इसी बीच मूलवासी बचाओ मंच द्वारा एक पोस्टर जारी कर सिलगेर में आंदोलन जारी होने का दावा किया गया था, जबकि आंदोलन के खत्म होने की घोषणा कर दी गई थी

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पोस्टर में लिखा गया था कि ग्रामीणों के हटने के बाद से अब आंदोलन के पूर्ण रूप से खत्म होने की चर्चा की जा रही है। आंदोलन के खत्म होने की झूठी खबर फैलाई जा रही है। साथ ही समाज के कुछ लोगों को स्वार्थी तत्व बताते हुए लिखा गया था कि बीजापुर के कलेक्टर ने मूलवासी बचाओ मंच के नेताओं को कोरोना के बहाने आंदोलन खत्म करने की धमकी दी है। जबकि सिलगेर में धरना जारी रखते हुए सारकेगुड़ा में जनसभा करने की बात कही गई थी।