नई शराब पॉलिसी पर घिरी दिल्ली सरकार, डिप्टी सीएम के घर पहुंची CBI… 21 ठिकानों पर रेड

तीरंदाज, डेस्क। नई शराब पॉलिसी को लेकर दिल्ली सरकार घिर गई है। शुक्रवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई पहुंच गई है। सीबीआई दिल्ली सहित अलग-अलग राज्यों में 21 ठिकानों पर रेड की है। मनीष सिसोदिया के पास ही आबकारी विभाग की जिम्मेदारी भी है ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ा हेरफेर सामने आ सकता है। हालांकि सीबीआई रेड की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी है।

जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार NYT के फ़्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ़ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी

CBI का स्वागत है। पूरा cooperate करेंगे। पहले भी कई जाँच/रेड हुईं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा https://t.co/oQXitimbYZ

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 19, 2022

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर खुद ही यह जानकारी देते हुए केन्द्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कर कहा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं।  लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-1 नहीं बन पाया।

यही नहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस कार्रवाई को लेकर केन्द्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, CBI का स्वागत है। उन्होंने कहा जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार NYT के फ़्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ़ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी। CBI का स्वागत है। पूरा cooperate करेंगे। पहले भी कई जांच व रेड हुई। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा।

एक्साइज पॉलिसी को लेकर छापा
बताया जा रहा है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड का कारण दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी है। कुछ दिन पहले दिल्ली के एसजी विनय सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया था। इस रिपोर्ट में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन होने से इसके लिए इन्हें ही जिम्मेदार माना जा रहा है।

लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप
दरअसल दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी को लेकर भी शिकायत है। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी के साथ ही टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए जाने की बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ कर दी गई। कुल मिलाकर शराब ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने यह पूरा खेल खेला गया।