भिलाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने गुरुवार को फेसबुक लाइव के माध्यम से राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार और स्थानीय विधायक पर टाउनशिप को समाप्त करने का षडयंत्र रचने का आरोप लगाया है। इसके लिए उन्होंने बीएसपी के कुछ अधिकारियों की मिली भगत की बात भी कही है। फेसबुक लाइव के माध्यम से उन्होंने पानी व हुडको के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार व विधायक को घेरा।
पूर्व मंत्री पाण्डेय ने कहा कि आधे दाम में बिजली देने की बात कहकर भिलाई के विधायक, कांग्रेस सरकार और बीएसपी के कुछ अधिकारी मिलकर यह षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि भिलाई टाउनशिप को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। जबकि सीएसपीडीसीएल चाहे तो आज भी आधे दाम पर बिजली दे सकती है, उसे किसी ने नहीं रोका है। यदि टाउनशिप की बिजली व्यवस्था सीएसपीडीसीएल को दी जाती है तो बीएसपी को अपने लाइसेंस को डि लाइसेंसी करवाना पड़ेगा।
पूर्व मंत्री पाण्डेय ने कहा कि बीएसपी के अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा हैं कि बिजली का 19 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। इसमें से 6 करोड़ की राशि ऐसी है जो 5 साल से उपर की है बाकी के लगभग 14 करोड़ रुपए 5 साल से कम की बकाया राशि हैं, इसमें भी 5 करोड़ रुपए ऐसा है जो एक साल के अंदर का ड्यू है। इस तरह से देखा जाए तो लगभग 6 करोड़ की राशि ऐसी है जो वसूली नहीं जा सकती।
पूर्व मंत्री ने कहा कि इस 6 करोड़ रुपए की वसूली नहीं होने के कारण उसकी भरपाई यदि प्रबंधन 116 करोड़ रूपए सीएसपीडीसीएल को देकर करे, जिससे कि इंफ्रास्ट्र्क्चर का विकास किया जा सके। 6 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 116 करोड़ रुपए की राशि के साथ प्रबंधन लगभग 16-17 सालों तक बीएसपी टाउनशिप में नुकसान उठाकर बिजली दे सकता है। इन लोगों द्वारा जानबूझकर आर्थिक नुकसान का बहाना बनाया जा रहा है।
पूर्व मंत्री पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री यदि सच में आधे दाम में बिजली देना चाहते हैं तो उनके पास तो स्वयं सारे आंकड़ें है, उसका आधा पैसा उस उपभोक्ता के बिलिंग में से काटकर वापस दे सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने लोगों को लाभ देना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपना है क्योंकि वे इस कला में माहिर हैं। इसी वजह से ये पिछले 2 वर्षों से केवल बहाने बना रहे हैं।
अब तक साफ पानी नहीं दिला पाए
पूर्व मंत्री पाण्डेय ने कहा कि बीएसपी टाउनशिप में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। बीएसपी के अधिकारी ये कहते हैं कि इरिगेशन विभाग साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा। पिछले एक साल से लोगों को 40-50 रुपए प्रति कैन के हिसाब से पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। इतना ही नहीं पटरीपार के लोगों के लिए जहां नल- जल योजना के तहत लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च करके व्यवस्था बनाई गई, वहां भी टैंकरों की लाईन लगी रड़ी है। इससे साफ है कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से भागती है और इसे दूसरों पर थोपती है।
लीज पर कही यह बात
पूर्व पाण्डेय ने इन भ्रमित करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये लोग चुनाव के वक्त लीज दिलाने का वादा किये थे लेकिन आज न तो वो वादा है और न ही वो लोग जो लीज-लीज का नारा लिये घूमा करते थे। आश्चर्य है कि ओए के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी इन्हीं की भाषा बोलते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि केम्प में 170 लोगों की झोपड़ियां जल गई, जिनके लिए हमने मुख्यमंत्री सहायता निधि से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए देने की मांग की थी। यह राशि कुल 3 करोड़ 40 लाख ही होती लेकिन इन लोगों ने यह कोशिश भी नहीं की।
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