RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री टंकराम वर्मा के विभागों से जुड़े बजट अनुदान पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की सदन में गैरमौजूदगी को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और अंततः चर्चा का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया।
निजी विश्वविद्यालयों पर उठे सवाल
अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश में तेजी से खुल रहे निजी विश्वविद्यालयों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, लेकिन इनके निरीक्षण के लिए उच्च शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त कर्मचारी तक नहीं हैं।
अजय चंद्राकर ने कहा कि कई निजी कॉलेजों में शिक्षकों के पद खाली हैं, इसके बावजूद छात्रों से फीस ली जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में कुलपति अन्य राज्यों से नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या छत्तीसगढ़ में योग्य प्रतिभाओं की कमी है।
अफसरों की गैरहाजिरी पर विपक्ष का हंगामा
चर्चा के दौरान जब यह जानकारी सामने आई कि राजस्व सचिव समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी सदन में मौजूद नहीं हैं, तो विपक्ष भड़क गया। विपक्षी विधायकों ने कहा कि विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी है।
इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि वह स्वयं सदन में मौजूद हैं और सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि विपक्ष अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ा रहा और अंततः चर्चा का बहिष्कार कर दिया।
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि सरकार के मंत्रियों को अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही कमजोर हो गई है और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी कम हो रही है।
अलसी बीज वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप
सदन में रायगढ़ जिले में अलसी बीज वितरण में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि बीज निगम ने अपने पसंदीदा ठेकेदार से बीज खरीदकर गड़बड़ी की है। उन्होंने कहा कि बीज की ग्रेडिंग के लिए सही व्यवस्था तक नहीं थी।
इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
