BHPA NEWS. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। सोयाबीन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाने के लिए सरकार ने भावांतर योजना को फिर से लागू करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था में अगर किसान की उपज मंडी में MSP से कम दाम पर बिकती है, तो सरकार अंतर की राशि खुद किसानों को भुगतान करेगी।
मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘श्रीअन्न फेडरेशन’ बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे किसान मोटा अनाज न सिर्फ ज्यादा उगा पाएंगे, बल्कि उसकी बिक्री और ब्रांडिंग में भी उन्हें मदद मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सिवनी हवाला मनी लूटकांड में कड़ा कदम उठाया है।
11 पुलिस वालों पर एफआईआर
इस मामले में विधानसभा क्षेत्र सिवनी की पुलिस में शामिल एसडीओपी पूजा पांडे समेत कुल 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें से पांच पुलिसकर्मियों को हिरासत में भी लिया गया है। सिवनी हवाला मनी लूट मामले में CM मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सभी के लिए बराबर है।
पुलिसकर्मियों का मुख्य दायित्व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों से भटकता है तो वह सरकार के लिए बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले के दोषियों के खिलाफ न केवल कानूनी बल्कि सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
इस लूटकांड में आरोप है कि सिवनी पुलिस ने नागपुर के व्यापारी से करीब 3 करोड़ रुपये की रकम बरामद की थी। मगर, आधिकारिक रिकॉर्ड में केवल 1.45 करोड़ रुपये की रकम दिखाई। बाकी की रकम पुलिसकर्मियों ने हड़प ली थी।
आरोपियों पर दर्ज कराई एफआईआर
इस मामले के खुलासे के बाद एसडीओपी पूजा पांडे और अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। पूजा पांडे समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कथित तौर पर हवाला कारोबारियों से सौदा करने का प्रयास किया और रकम की गड़बड़ी की। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर FIR दर्ज कर मामले की गंभीर जांच शुरू कर दी है।
कानून तोड़ने वाले नहीं बखशे जाएंगे
उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में कानून तोड़ने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। ऐसा कदम प्रदेश में सुशासन और कानून के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कार्रवाई से साफ हुआ कि कोई भी अपराधी या कानून के उल्लंघन में लिप्त व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो या अधिकारी, सरकार की नजर में बराबर होगा और कठोर दंड भुगतेगा।
इस प्रकार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पेंशनर्स के हित में महंगाई भत्ते में वृद्धि तो की ही, साथ ही सिवनी मामले में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए लंबी छलांग लगाई है।
