RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल, राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद मंत्रिमंडल में विस्तार के संकेत दे चुके हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक एक या दो दिन में साय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार में भी 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 11 मंत्रियों के साथ काम कर रही सरकार के नए कैबिनेट मंत्रियों में आरएसएस बैकग्राउंड के गजेंद्र यादव के साथ ही एससी समुदाय के गुरु खुशवंत साहेब का आना लगभग तय माना जा रहा है।
वहीं बस्तर की लता उसेंडी, बिलासपुर के अमर अग्रवाल और सरगुजा के राजेश अग्रवाल में से किसी एक को तीसरा मंत्री बनाए जाने के संकेत हैं। खास बात यह है कि किसी भी मौजूदा मंत्री को हटाया नहीं जाएगा। दरअसल, साय कैबिनेट में वर्तमान में रायपुर और बस्तर संभाग से ही एक-एक मंत्री शामिल हैं, जबकि सरगुजा से चार, बिलासपुर से तीन और दुर्ग से दो-दो मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं।
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ऐसे में माना जा रहा है कि लता उसेंडी को मंत्री बनाकर प्रदेश में पहली बार कैबिनेट में दो महिलाओं को शामिल करने का इतिहास बना सकती है। ऐसा करने पर बस्तर और रायपुर संभाग से भी दो-दो मंत्री हो जाएंगे। यदि अनुभवी नेता को सत्ता में रखने की सोच रही तो इसमें बिलासपुर के अमर अग्रवाल सबसे फिट हैं। जबकि कांग्रेस सरकार के दिग्गज मंत्री रहे टीएस सिंहदेव को हराने वाले सरगुजा के राजेश अग्रवाल का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है।
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बता दें कि मुख्यमंत्री साय 21 अगस्त से 10 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना होंगे। बतौर मुख्यमंत्री, यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। इसमें सीएम जापान और दक्षिण कोरिया जाएंगे। दौरे का मकसद राज्य में निवेश बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नए अवसर तलाशना है। सीएम के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और उद्योग सचिव रजत कुमार भी शामिल रहेंगे। सीएम साय 21 अगस्त की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। वहां वे एक या दो बैठकों में शामिल होंगे और शाम को जापान के लिए उड़ान भरेंगे।
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ये है हरियाणा फॉर्मूला
हरियाणा विधानसभा में भी 90 विधायक हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं। लिहाजा, वहां के फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में भी लागू करते हुए 3 और मंत्री बनाए जाने के संकेत हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से 13 मंत्री ही बनते आए हैं, जबकि नियम के तहत विधायकों की संख्या के 15 प्रतिशत ही मंत्री बन सकते हैं। इसके मुताबिक 90 विधायकों में साढ़े 13 मंत्री बन सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री भी हो सकते हैं।
