RAIPUR NEWS. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार से पूछा कि मंत्री मंडल में डीएमएफ के फंड के खर्च के दायरे को बढ़ा दिया है। यह क्यों किया गया? किसको उपकृत करने के लिये यह किया गया है? पहले से डीएमएफ के लिये जो क्षेत्र निर्धारित थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की समस्या का पूरे प्रदेश में क्या निवारण हो गया है। जो इनमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और सरकार नये क्षेत्रो में खर्च करना चाह रही है। दीपक बैज ने कहा कि यह दायरा केवल भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से बढ़ाया गया है।
डीएमएफ फंड और रेत खनन पर गंभीर आरोप
दीपक बैज ने आरोप लगाया कि साय सरकार के मंत्री डीएमएफ के फंड में लूट मचा कर रखे हैं। साय कैबिनेट के एक और निर्णय पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार ने रेत खदानों के घोटालो और बंदरबांट पर पर्दा डालने के लिये ऑनलाइन नीलामी की घोषणा किया है। इस नये नियम से और ज्यादा भर्राशाही होगी तथा चहेतों को फायदा पहुंचाया जायेगा। ऑनलाईन खदानें देने से पंचायतों का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा और गांव वालों की सहमति के बिना बेतहाशा उत्खनन से गांव में समस्या आयेगी।
ननों की गिरफ्तार पर पूछे सवाल
वहीं दुर्ग से गिरफ्तार की गयी दो ननो के मामले में दीपक बैज ने कहा कि केरल भाजपा ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यवाही गलत है। सरकार केरल भाजपा अध्यक्ष के बयान के बारे में स्पष्टीकरण जारी करे। केरल भाजपा अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ननो मानव तस्करी और धर्मांतरण में शामिल नहीं थी। उनके बयान के बाद यह सवाल उठता है कि क्या भाजपा सरकार उनके खिलाफ लिखे गये एफआईआर को रद्द करेगी?
प्रदेश में खाद की कमी पर बयान
बैज ने कहा कि कल साय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में खाद की कमी पर कोई निर्णय नहीं हुआ और न ही मंत्री मंडल ने किसानों को खाद उपलब्ध करवाने के बारे में कोई ठोस कार्य योजना बनाई, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है।
भारत के उत्पादों पर 25 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क पर सवाल
पत्रकारों से चर्चा करते हुए दीपक बैज ने कहा कि ट्रंप ने भारत के उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। इसके अलावा भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रंप के चुनाव में पूरे देश में हवन करने वाली भाजपा आरएसएस बताए कि क्या उसने इसी दिन के लिये ट्रंप की जीत के लिये हवन करवाया था? विश्वगुरू जो अपने आपको ट्रंप का लंगोटिया यार बताते थे, इस मामले में देश की जनता को जवाब दें। क्या केन्द्र सरकार ट्रंप के इस अन्यायपूर्ण कदम का विरोध करेगी।