PENDRA NEWS. छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी प्रतिमा विवाद मामला आखिरकार आगामी प्रशासनिक निराकरण तक शांत हो गया है। फिलहाल आगामी निर्णय तक प्रतिमा स्थल पर ही फिलहाल चबूतरे के नीचे ही अजीत जोगी की प्रतिमा को रख दिया गया है। और अब यह प्रशासन के संरक्षण में रहेगी, प्रतिमा और प्रतिमा स्थल दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसी के साथ ही कल से जारी अमित जोगी का धरना खत्म हो गया है।
कल से चल रहे इस घटनाक्रम का पटाक्षेप आज अमित जोगी और प्रशासन के बीच बनी सहमति के साथ हु। जिसके बाद कल से जारी अमित जोगी का धरना खत्म हुआ और अमित जोगी घर के लिए रवाना हुए।
बता दें कि अजीत जोगी की प्रतिमा को नहीं लगने देने के पीछे एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जिस कानून को अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2003 में 28 फरवरी को छत्तीसगढ़ में लागू किया था, जिसके तहत यह नियम बनाया गया था कि किसकी प्रतिमा कहां लगेगी, कब लगेगी यह शासन प्रशासन तय करेगा और आज अजीत जोगी की जब प्रतिमा उनके मरणोपरांत लगने जा रही थी तो प्रशासन ने आखिरकार इस कानून के तहत प्रतिमा को लगने से रोक दिया, जो कि बाकायदा दोनों पक्षों के बीच हुए सहमति के पत्र में दिखाई दे रहा है।
वहीं किन्नरों का दल भी अजीत जोगी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर समर्थन देने पहुंचा और अमित जोगी से बिलासपुर लोरमी गौरेला के किन्नरों की टीम ने मुलाकात की। इसके पहले इस प्रतिमा स्थल पर मिशन की जमीन होने की बात भी जोगी परिवार और समर्थकों की ओर से कहीं जा रही थी जिसको लेकर भी प्रशासन की जांच चल रही है ।
वहीं अमित जोगी ने कल जो गौरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसमें सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध लोग दिखाई भी दे रहे हैं, बावजूद इसके 48 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अमित जोगी ने दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग पुलिस अधिकारियों से किया है।
वहीं प्रतिमा स्थल पर अब आगामी निर्णय तक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है जबकि अमित जोगी ने स्वर्गीय अजीत जोगी की परसों 29 मई को पुण्यतिथि तक सहानुभूति पूर्वक निर्णय लिए जाने की बात कहते हुए प्रशासन के साथ हुए समझौते को सशर्त स्वीकारने की बात कही है।
