NEW DELHI NEWS. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सेना को पाकिस्तान और आतंकियों पर कार्रवाई के लिए पूरी छूट दे दी है। 29 अप्रैल को पीएम आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी मौजूद थे। यह बैठक लगभग ढाई घंटे चली।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना भारत का राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने भारतीय सेना की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें कार्रवाई की पूरी परिचालन स्वतंत्रता देने की घोषणा की। पीएम ने स्पष्ट किया कि जवाबी कार्रवाई का तरीका, समय और लक्ष्य तय करने का अधिकार अब सेना के पास होगा।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने यह सख्त रुख अपनाया है। यह हमला 22 अप्रैल को बैसरन मैदान में हुआ था, जिसके बाद से सीमा पर तनाव बढ़ गया है और सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हमारे पास समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं,” जिससे पहले ऐसा लगा कि वे फिर से पहलगाम हमले पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बात विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर कही गई थी।
इधर, भारतीय सेना भी पूरी तरह एक्शन मोड में है। सेना ने हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया, ताकि बहु-एजेंसी अभियानों की तैयारी को और बेहतर किया जा सके। त्रिशक्ति कोर ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह अभ्यास सभी संभावित परिचालन परिदृश्यों के लिए तैयार रहने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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इसके अलावा, सेना ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में ग्राम रक्षा समूहों (VDG) के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किया है। यह पहल स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रयास है। प्रशिक्षण में हथियारों का संचालन, सामरिक प्रतिक्रिया और संकट की स्थिति से निपटने की तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया।
सरकार ने दोहराया है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलेगा।
