NEW DELHI NEWS. पहलगाम आतंकी हमल के बाद भारत सरकार सख्त रवैया अपना रही है। इस बीच, भारत सरकार ने आज यानी 28 अप्रैल को क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी और जिओ न्यूज समेत 17 पाकिस्तानी यू-ट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।  सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं। सरकार ने यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद की है। दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज बुलाए गए विशेष सत्र में पहलगाम में मारे गए टूरिस्टों को श्रद्धांजलि दी गई।

इसके साथ ही ही BBC को भी चेतावनी दी गई है। दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्टिंग के दौरान BBC आतंकवादियों को उग्रवादी बता रहा था।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ के बीच एक अहम मीटिंग हुई। 40 मिनट तक चली इस मीटिंग में राजनाथ ने प्रधानमंत्री को पहलगाम अटैक पर विस्तार से जानकारी दी। दोपहर 3 बजे से रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक होगी।

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इस बीच, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 15 ठिकानों पर रेड की है। सूत्रों ने बताया कि ये रेड उन आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले (PoK) से ऑपरेट कर रहे हैं और इनके लिंक पहलगाम अटैक से जुड़े हैं। अधिकारी ने बताया कि भारत के खिलाफ भड़काऊ और समाज में नफरत फैलाने वाली गलत बातें फैलाने के कारण पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए हैं.  भारत ने कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

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दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक में भारत ने सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत ने सिंधु जल समझौते को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम भारत-पाकिस्तान संबंधों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर उठाया गया है।

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इसके साथ ही, सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क के तहत जारी किए गए सभी वीजा छूट रद्द करने का फैसला भी किया है। इसके अलावा भारत में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया है।

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इस फैसले के साथ ही अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को भी बंद किया जाएगा, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच जमीनी संपर्क भी समाप्त हो जाएगा। ये सभी फैसले भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।

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