RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राम मंदिर पूजा-अर्चना के बाद 25वां बजट पेश किया। पिछली बार ओपी चौधरी GYAN थीम पर बजट पेश किया था, इस बार ‘GATI’ थीम पर बजट पेश किया। इसका मतलब है कि G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A अर्थ एक्सलेरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। ओपी चौधरी ने कहा कि बड़े शहरों के लिए मिनी मेट्रो का विकास निश्चित रूप से हो रहा है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू होगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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ओपी चौधरी ने कहा कि आज रायपुर में आईआईएम भी है। एम्स भी है, एनआईटी भी है। ट्रिपल आईटी भी है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है। ओपी चौधरी ने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति की प्रेरक शक्ति है।
इसके बावजूद राज्य में ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं, जहां आज भी दूरसंचार क्रांति से वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बजट में एक नई योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना होगा।
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ओपी चौधरी ने कहा कि सब-इंजीनियर की भर्ती न होने के कारण सभी निर्माण विभागों में पीडी एचडी जल संसाधन अभियंताओं की भारी कमी है। हमने 1 साल में 600 से अधिक अभियंताओं की भर्ती की अनुमति दी है, ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश में 12 नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी प्रावधान रखा गया है।
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ओपी चौधरी ने कहा कि राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही हम छत्तीसगढ़ के भचा राम भक्तों के लिए रामलला के दर्शन के लिए विशेष योजना चला रहे हैं, जिससे अब तक 22 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराए जा चुके हैं।
ओपी ने कहा कि पूंजीगत व्यय करके छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। हमारी सरकार ने सड़कों का जाल बिछाने के लिए सड़क योजना 2030 तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से लेकर जिले तक और जिलों से लेकर विकासखंड स्तर तक सड़कों को चौड़ा करना है।
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बजट पेश करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ताकि अधिकतम संख्या में उड़ानें संचालित की जा सकें। नगर निगम क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नए निकाय हैं, नगर निगम हैं।
इनमें नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना है। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।